काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ र त्यसक्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आज आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यसलाई अब आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने बताइन् । ‘तपाईँहरूले एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ। यसका लागि धन्यवाद छ । सुरुमा जुन समयावधि तोकेका थियौँ, हाम्रो स्रोतसाधनका कारण त्यो पुग्दो भएनछ । पछि समय पनि थप्नुपर्ने भयो। तर न्याय, कानुन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा तपाईँहरुको विज्ञता र योग्यताबारे थाहा पाएर नै आयोगमा नियुक्त गरेका हौँ। ’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘ आ-आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँको प्रख्याति छ । त्यसको प्रतिविम्ब अवश्य पनि प्रतिवेदनमा छ भन्ने विश्वास छ । दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन दिनुभएको छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ । अब यसको अध्ययन गरी कार्यान्वयको प्रक्रिया अघि बढ्छ । साथै सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गर्छौ । यसको विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौं।’
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आफूहरूले इमानदारीसाथ काम गरेको र बिनाकुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको जानकारी दिए । भविष्यमा यस्तो घटना नहोस् भनेर सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राखेको उनले बताए। उनले भने, ‘कुशासनका कारण यो घटना भएको छ । नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ । न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबण्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ ।’
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले यो प्रतिवेदन जाँचबुझ मात्र भएकाले अब कारबाही गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसमा अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरिदिएको बताए। अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था धेरै फेरिन सक्ने बताए।
प्रतिवेदनका मुख्य पक्षहरू:
छानबिन अवधि: करिब ६ महिनाको विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान ।
क्षतिको विवरण: आन्दोलनका क्रममा देशभर ७७ जनाको मृत्यु र करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको सरकारी तथ्याङ्क ।
बयान र अनुसन्धान: आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र फिल्डमा खटिएका अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष बयान लिएको थियो ।
कारबाहीको सिफारिसमा को-को ?
आयोगले प्रतिवेदनलाई अहिले नै सार्वजनिक नगरे पनि दोषीहरूलाई कारबाहीका लागि स्पष्ट सिफारिस गरिएको जनाएको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार, प्रतिवेदनमा घटनाको सूक्ष्म विश्लेषण गरी जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका आधारमा कारबाहीको सूची तयार पारिएको छ ।
प्रतिवेदनको स्वरूप:
सिंहदरबारमा देखिएको प्रतिवेदन निकै मोटो र विस्तृत देखिएको छ, जसमा विभिन्न भाग र अनुसूचीहरू समावेश गरिएको बुझिएको छ । यद्यपि, पृष्ठ संख्या र खण्डहरूबारे आधिकारिक रूपमा खुलाइएको छैन ।
अबको प्रक्रिया:
प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसलाई मन्त्रिपरिषदमा लगेर छलफल गराउने र दोषीहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । आन्दोलनका पीडितहरूले भने आयोगको सिफारिस सार्वजनिक गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
सरकारले सो आन्दोलनमा भएको क्षति र दोषीहरूको पहिचान गर्न पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।
