काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई अब प्रत्येक १५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पाइलट परियोजनाका रूपमा बुधबारदेखि अर्धमासिक तलब भुक्तानी प्रणाली सुरु गरेको जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गर्दै यसले अर्थतन्त्रमा माग र उपभोग बढाउने अपेक्षा व्यक्त गरे । “१५ दिनमा तलब दिँदा बजारमा तरलता बढ्छ, उपभोग विस्तार हुन्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,” उनले भने ।
नयाँ प्रणालीअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ‘कम्प्युटराइज्ड गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम’ (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर अर्धमासिक तलब प्रवाह सुरु गरेको हो । सुरुवातमै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो १५ दिनको तलब प्राप्त गरिसकेका छन् ।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले प्राविधिक रूपमा प्रणाली तयार भइसकेको भन्दै क्रमशः प्रदेश तथा अन्य सरकारी निकायमा पनि विस्तार गरिने बताए । उनका अनुसार अहिलेको डिजिटल प्रणालीबाट कर्मचारीले चाहेको अवधिमा तलब उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था बनेको छ ।
सरकारले यस व्यवस्थाबाट बजारमा नियमित नगद प्रवाह कायम रहने, साना व्यवसायमा कारोबार बढ्ने र उपभोग खर्च सन्तुलित रूपमा फैलिने विश्वास लिएको छ। साथै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तारमा समेत यसले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले गत वैशाख ४ गते नै अर्धमासिक तलब प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई अब परीक्षणका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
