काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा खर्चभन्दा आम्दानी बढी गरेको देखिएको छ ।
मधेश प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार यस अवधिमा प्रदेशले २० अर्ब १८ करोड रुपैयाँबराबरको राजस्व संकलन गरेको छ भने खर्च १३ अर्ब रुपैयाँ पनि पुग्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल वार्षिक बजेट ३० अर्ब ५१ करोड ७८ लाख ३४ हजार छ ।
सो अवधिमा प्रदेश सरकारले ७ अर्ब १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको देखिन्छ । यो कुल बजेटको १४ दशमलव ९४ प्रतिशत हो । सरकारको विकास निर्माण योजनाहरू अघि बढ्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । प्रदेश सरकारले खर्च गरेको रकमको प्रकृति हेर्दा चालुतर्फ २६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च करिब ९ प्रतिशत मात्र छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम ८ अर्बभन्दा बढी प्राप्त भएको छ, जसमध्ये समान्यीकरण अनुदानबाट ५ अर्ब ४३ करोड, चालु अनुदानबाट १ अर्ब ६१ करोड र पुँजीगत सर्सत अनुदानबाट १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
प्रदेश सरकारको आम्दानीतर्फ हेर्ने हो भने मूल्य अभिवृद्धिकरबाट ६ अर्ब ३ करोड ७३ लाख, अन्तशुल्क करबाट २ अर्ब १२ करोड ७० लाख, सवारीसाधनबाट १ अर्ब ६७ करोड ३६ लाख, चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता दस्तुरबाट ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
यसैगरी, सरकारले वन रोयल्टीबाट ३ करोड, काठ बिक्रीबाट ६ करोड, परीक्षा शुल्कबाट ७ करोड आम्दानी गरेको लेखाअधिकृत अशोकप्रसाद साहले बताए ।
मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार हुन गएको छ । उक्त रकमबराबरको घाटा देखेपछि प्रदेश सरकारले टुक्रे तथा अनावश्यक योजनाहरू रोकेको छ ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवका अनुसार क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट, विभिन्न आन्दोलन तथा निर्वाचनका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको हो । उनले समयमै अख्तियारी दिन कठिनाइ हुँदा विकास निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको बताए ।
यद्यपि, अहिले खर्चभन्दा राजस्व संकलन बढी देखिए पनि विगतको तुलनामा यस वर्ष राजस्व संकलनमा केही गिरावट आएको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार अहिले विकास निर्माणका कामहरू ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढिरहेका छन् र योजना सम्पन्न भएसँगै खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
