काठमाडौँ: काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारामा रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरूलाई विकल्पबिना हठात् नहटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको छ। युवा अधिकारकर्मी (जेनजी) तथा कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको पछिल्लो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्।
रिट निवेदकहरूले सुकुम्वासीहरूका लागि उचित विकल्प वा व्यवस्थापन नगरी बस्ती खाली गराउनु न्यायसंगत नहुने जिकिर गरेका छन्। अधिवक्ताहरू तनुजा पाण्डे, सुशान्त नेपाली, अर्णव चौधरी, प्रज्वल विक्रम राणासहितका कानुन व्यवसायी र विद्यार्थीहरूले संयुक्त रूपमा यो रिट दर्ताका लागि पेस गरेका हुन्। उनीहरूका साथमा थापाथली बस्तीका प्रतिनिधि गोपाल रहन पहेली पनि सहभागी छन्।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। सुकुम्वासी बस्तीमा हतारोमा डोजर नचलाउन र उनीहरूको बसोबासको अधिकार रक्षा गर्न आदेशको माग गरिएको छ।
