काठमाडौँ । मुलुकका तीन प्रमुख निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले उद्योगी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा “पहिले सुन्ने र कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने” नीति लिन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
नयाँ सरकार गठनसँगै लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा भइरहेको पछिल्लो धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित र निरुत्साहित भएको उनीहरूको ठहर छ ।
विज्ञप्तिका मुख्य बुँदाहरू:-
अर्थतन्त्रमा धक्का:
रोजगारीमा ८६ प्रतिशत र अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुँदा आपूर्ति शृङ्खला, बैंकिङ क्षेत्र र समग्र राजस्व संकलनमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
अनुसन्धानमा सहयोगको प्रतिबद्धता:
उद्यमीहरू अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी दिँदादिँदै पनि पक्राउ गरिनु दुःखद भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक अधिकारको स्मरण:
कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै दोषी प्रमाणित भए कारबाही भोग्न तयार रहेको उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारको विरोधाभासपूर्ण व्यवहार:
मन्त्रिपरिषद्ले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति’ पारित गरिसकेको अवस्थामा भइरहेको धरपकडले सरकारको नीति र व्यवहारमा तालमेल नमिलेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दुई तिहाइको बलियो सरकारले व्यवसायीमैत्री व्यवहार गरी अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने अपेक्षा थियो, तर यस्ता गतिविधिले लगानीकर्तालाई विमुख बनाउन सक्छ ।”
निजी क्षेत्रले लगानी र उद्यमशीलता बिना देश समृद्ध हुन नसक्ने तथ्यलाई मनन गर्न समेत सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
