काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीले काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । हरेक वर्ष मनसुनका समयमा हुने डुबान र जनधनको क्षतिलाई रोक्न सरकारले यस्तो कदम चाल्न लागेको उनले स्पष्ट पारे ।
विगतका वर्षहरूमा बाढीका कारण हजारौँ मानिस विस्थापित हुनुपरेको यथार्थ स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने होर ? नागरिकका रूपमा उहाँहरूको अधिकार जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्नु होइन, सुरक्षित ठाउँमा सम्मानित जीवन बिताउनु हो।” उgले नागरिकको जीवनसँग खेलबाड गरेर भोटको राजनीति गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
खोला किनारका अव्यवस्थित बस्तीका कारण उपत्यकाको ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुगेको र नदीहरू दुर्गन्धित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई बल प्रयोग नगरी मानवीयताका साथ स्थानान्तरण गरिनेछ। यसले काठमाडौँको ढल निकासलाई सहज बनाउने र नदीलाई स्वच्छ राख्न मद्दत गर्नेछ ।”
सरकारको नीति र प्रतिबद्धता
सरकारको ‘१०० वटा गर्नै पर्ने काम’ भित्र सुकुम्बासी व्यवस्थापन (बुँदा ९१) र सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्ने (बुँदा ९२) विषय प्राथमिकतामा रहेको उgले स्पष्ट पारे । “उम्मेदवार हुँदा गरेका वाचा र पार्टीको प्रतिबद्धता हामीले बिर्सिएका छैनौँ, त्यसको कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तयारी तीव्र पारिएको छ,” उनले भने ।
अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याइने
देशभरका लाखौँ सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले वास्तविक पीडित र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई वर्गीकरण गरिने जानकारी दिए । उनले भने, “हामी वास्तविक सुकुम्बासीलाई प्रक्रिया पुर्याएर जग्गा वितरण गर्नेछौँ। वर्षौँदेखिको यो पुरानो समस्याको स्थायी समाधान गर्न सरकार दृढ छ, यसमा सबै ढुक्क हुनुहोस् ।”
