काठमाडौँ । सरकारले निजामती तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी प्रणालीमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ । अबदेखि सरकारी कर्मचारीहरूले महिनाको अन्त्यसम्म कुर्नु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै हरेक १५–१५ दिनमा (अर्धमासिक रूपमा) तलब र भत्ता पाउने भएका छन्।
मन्त्रीस्तरको निर्णय
अर्थ मन्त्रालयमा गत २०८३ वैशाख ४ गते बसेको मन्त्रीस्तरको बैठकले यो नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुमन दाहालले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ।
कार्यान्वयन प्रक्रिया
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अब प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी अघि बढाउनेछ। हालको ‘कोलेनिका’ (कौशी तोसाखाना) र सम्बन्धित सफ्टवेयरहरूलाई अर्धमासिक भुक्तानी प्रणाली अनुरूप परिमार्जन गरिनेछ ।
यसअघि महिनाको अन्त्यमा मात्र तलब बुझ्दै आएका कर्मचारीहरूलाई यो निर्णयले घरायसी व्यवस्थापन र आर्थिक तरलतामा सहजता प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
