काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत कार्यलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) का पदाधिकारीहरूसँग शुक्रबार भएको छलफलमा उनले ऊर्जा क्षेत्रमा सम्भावनासँगै चुनौतीहरू पनि रहेकाले सरकार नीतिगत सुधारमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादनसँगै खपतको रणनीतिलाई पनि समान रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । “ऊर्जा एउटा कच्चा पदार्थ हो, यसलाई उत्पादन (प्रोडक्ट) सँग जोडेर आर्थिक विकासको आधार बनाउनुपर्छ,” उनले भने, “त्यसका लागि घरेलु तथा औद्योगिक मागको यथार्थ अध्ययन आवश्यक छ।”
सरकारको भूमिका सहजीकरण गर्ने मात्र रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विकासमा निजी क्षेत्रलाई नै अग्रसर बनाउने नीति लिइने बताए । उनले व्यवसायीहरूलाई समस्या मात्र नभई समाधानका उपायसहित आउन आग्रह गर्दै ‘इकोनोमिक डिप्लोमेसी’ लाई ऊर्जा विकासको महत्त्वपूर्ण साधनका रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिए ।
मन्त्रालयले नयाँ विद्युत् नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रसँग स्पष्ट कार्ययोजना (चेकलिस्ट) सहितको सुझाव मागेका छन् । ऊर्जा सुरक्षाका लागि सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी र गलत अभ्यासलाई सुधार गर्दै सहभागितामूलक मोडलमा जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
छलफलका क्रममा निक्कीका अध्यक्ष सुनिल केसीले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउन माग गरे । पछिल्लो दुई दशकमा भारतबाट अपेक्षाकृत लगानी नआएको तथ्य राख्दै उनले प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकता दिने रणनीतिक परिवर्तन आवश्यक रहेको औँल्याए ।
निक्कीले ऊर्जा सहकार्य विस्तारका लागि नयाँदिल्लीमा ‘नेपाल–भारत ऊर्जा फोरम’ आयोजना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । साथै, संघले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् व्यापार अनुमति प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
