Close This
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नीतिगत सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा जोड दिएका छन् । पदभार सम्हालेको पहिलो दुई साता (चैत्र १३ देखि ३०) को अवधिमा मन्त्रालयले विभिन्न संरचनात्मक र नीतिगत पहल अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले कामको प्रभावकारिता बढाउन ‘डेलिभरी मा आधारित शासन प्रणाली’ लागू गर्ने दिशामा कदम चालेको छ । यसका लागि सहसचिव रुद्र सिंह तामाङको संयोजकत्वमा सुशासन एकाइ गठन गरिएको छ । उक्त एकाइले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको कार्यसम्पादन, समय सीमा पालना र स्रोत साधनको उपयोगको नियमित अनुगमन गर्नेछ ।
त्यस्तै विद्युत् सेवा सम्बन्धी हटलाइन नम्बर ११५१ लाई सक्रिय बनाउँदै मन्त्रालयले दुई सातामै ४ हजारभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गरेको छ । फोन, ह्वाट्सएप, इमेल र ‘हेलो सरकार’ मार्फत आएका सबै गुनासो फर्छ्योट गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयनका निम्ति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विभिन्न समिति गठन ग/]sf 5G . ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति तयार गर्न, रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन गर्न, पीपीए प्रक्रियाका अवरोध हटाउन र अनुमतिपत्र प्रणाली सुधार गर्न अलग–अलग अध्ययन समिति सक्रिय छन् । तीमध्ये केही समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत तयार गरिसकेका छन् ।
मन्त्रालयले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयकहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै कार्य अगाडि बढाएको छ । जसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ भने विद्युत् नीति अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफल जारी राखेको छ ।
यसैगरी जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप प्रभावित परिवारलाई समेट्ने निर्णय गर्दै आठ जनालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने काम अगाडि बढाएको छ । यसअघि २७ जनाको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन विश्व बैंक लगायत दातृ निकायसँग संवाद बढाइएको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित ‘हानि नोक्सानी कोष’ मा करिब ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठको अगुवाईमा अधुरा र ढिलाइ भएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । यसमध्ये सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना, हेटौँडा–ढल्केबर प्रसारण लाइन, बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना लगायतका परियोजनामा काम अगाडि बढाइएको छ ।
मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ । साथै मनसुनको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै डुबान तथा नदी कटान प्रभावित क्षेत्रहरूमा पूर्वतयारी कार्य तीव्र पारेको छ । साथै, त्रिभुवन विमानस्थलमा उड्डयन मौसम सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ ।
२०८२ चैत्र महिनाको कार्यप्रगति
विराज भक्त श्रेष्ठ- मन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
पृष्ठभूमि
परिवर्तनको आकांक्षासहित जनताले दिएको ताजा जनादेशबाट गठित वर्तमान सरकार र यसका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रारम्भिक दुई साता (२०८२/१२/१३ देखि २०८२/१२/३०) पूरा भएको छ ।
सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितासहितको जनसहभागितामूलक विकास होस् भन्ने जनचाहना छ । सोही मर्मलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आत्मसात गर्दै उहाँले आफ्नो कार्यशैली मार्फत स्पष्ट सन्देश दिनुभएको छ । पदभार ग्रहणकै क्षणमा उहाँले मन्त्रालयको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाएर सुशासनको अनुभूति दिलाउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रतिबद्धता कार्यशैलीमा समेत अवलम्बन गर्दै आउनु भएको छ ।
विस्तृत अध्ययनबिनाका नयाँ–नयाँ आयोजना अगाडि सारेर देशमाथि थप वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्ने भन्दा रुग्ण र अलपत्र परेका आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्ने विषयलाई मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो प्रमुख कार्यदिशा बनाउनु भएको छ । साथै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको क्षेत्रलाई बलियो नीति र स्पष्ट कार्यदिशाले डो¥याउनुपर्ने उद्देश्यका साथ रूपान्तरणकारी नीति निर्माण गर्ने कार्यमा उहाँ केन्द्रित रहँदै आउनु भएको छ ।
सुशासनका लागि संस्थागत सुदृढीकरण
२०८३ चैत्र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा उल्लेखित विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नीतिगत सुधारका विषयका अतिरिक्त मातहतका निकायलाई परिचालन गर्दै आउनु भएको छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा सम्बन्धित नियमावलीको व्यवस्था अनुसार अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्यलाई क्षेत्रगत शर्तसमेत तोकेर मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा चैत्र १८ गते सुशासन एकाइ गठन गर्नुभएको छ । उक्त एकाइले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्दै आएको छ ।
एकाइले विशेषगरी ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’ अन्तर्गत मन्त्रालयले निर्धारण गरेका कार्यहरू तोकिएको समय सीमाभित्र सम्पन्न भए नभएको, जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरे नगरेको तथा कार्यसम्पादन सूचकहरूको कार्यान्वयन अवस्थाका विषयमा निगरानी गर्नेछ । कर्मचारीहरूको कार्यविवरण अनुसार कामको प्रगति, कानूनी समय सीमाको पालना तथा सरकारी स्रोत साधनको सदुपयोगको अवस्थाबारे पनि मूल्यांकन गर्नेछ ।
जनगुनासोको सुनुवाई र सम्बोधन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै जनगुनासोको सुनुवाई र सम्बोधन गर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सोही अनुसार विद्युत् सेवासम्बन्धी मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर ११५१ लाई परिणाममुखी बनाइएको छ ।
दुई साताको अवधिमा उक्त हटलाइन नम्बरमा प्राप्त जनगुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गरी शतप्रतिशत फछ्र्योट भएको छ । मन्त्रालयमा फोन मार्फत ४ हजार २४८ वटा, ह्वाट्सएप मार्फत १४ वटा, इमेल मार्फत २ वटा र हेलो सरकारबाट ५ वटा गरी कुल ४ हजार २६९ वटा गुनासो प्राप्त भएका थिए ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको कार्यान्वयन
(क) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ चैत्र १३ गते बसेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची अन्तर्गतको बुँदा ७४ (क) बमोजिम ऊर्जा निर्यात रणनीतिसँगै ऊर्जा खपत रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्न मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा चैत्र १८ गते समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले कार्यादेश अनुसार प्रारम्भिक मस्यौदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसमक्ष पेश गरिसकेको छ ।
(ख) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ चैत्र १३ गते बसेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची अन्तर्गतको बुँदा ४९ (ख) बमोजिम लामो समयसम्म अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको पुनरावलोकन गरी जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति लगायतका विषय एवं आयोजनाको औचित्य विश्लेषण गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा चैत्र १९ गते ८ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । समितिको प्रतिवेदनलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बोधन गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।
(ग) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ चैत्र १३ गते बसेको बैठकबाट स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाको बुँदा ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा निर्यात सम्बन्धी अवरोध तत्काल हटाई द्रुत विकास सुनिश्चित गर्न ‘पेन्डिङ’ रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम् १८० दिनभित्र गर्ने भन्ने कार्यादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतम को संयोजकत्वमा चैत्र १९ गते ७ सदस्यीय पीपीए सम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण, पीपीए प्रक्रियाको नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानूनी अड्चनको पहिचान गर्नेछ । साथै, आगामी दिनमा पीपीए प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन आवश्यक सुधारको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको छ । हाल समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरी सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा अध्ययन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
(घ) शासकीय सुधार कार्ययोजना अनुसार विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा चैत्र १९ गते पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको छ । सो समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था र प्रगतिबारे विश्लेषण गर्दै अनुमति जारी प्रक्रिया भित्रका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानूनी कमजोरी पहिचान गर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ । साथै भविष्यमा अनुमतिपत्र वितरण जारी गर्ने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन नीतिगत तथा कानूनी सुधारका सुझावसमेत पेश गर्ने सम्बन्धमा समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
(ङ) मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची तथा विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम मन्त्रालयले जलस्रोत सम्बन्धी विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, विद्युत् विधेयक, सिँचाइ विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सोही क्रममा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।
सामाजिक न्यायका लागि पहल
नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ । जसअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०२९औँ बैठकले जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवारका छुट भएका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ ।
घाइतेलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ को बुँदा नम्बर ११ तथा नेपाल राजपत्र (खण्ड ७५, अतिरिक्तांक ३२, कार्तिक १७, २०८२) मा भएको व्यवस्था अनुसार यसअघि छुट भएका परिवारलाई समेटिएको हो । प्रक्रिया अगाडि बढाइएका थप शहीद परिवारमध्ये रोजित श्रेष्ठ (बनस्थली), अम्बिका विश्वकर्मा (उदयपुर), सुमित्रा महत (सिन्धुपाल्चोक), शीतल पौडेल, मौसम कुलुङ (संखुवासभा), पार्वती अधिकारी (सर्लाही), हेमन्ती विष्ट (बझाङ) र मञ्जु पौडेल (लम्जुङ) रहनुभएको छ । यसअघि प्राधिकरणले २७ जना शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा स्रोत परिचालन
(क) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा एवम् सिँचाइ क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी र तत्काल नतिजा देखिने प्रकृतिका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले विश्व बैंक लगायत विभिन्न दातृ निकायसँग संवाद अगाडि बढाउनु भएको छ ।
(ख) वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको १११औं बोर्ड बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धि अन्तर्गतको हानि नोक्सानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) मा नेपालको तर्फबाट १९.८७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) बराबरको परियोजना प्रस्ताव हानि नोक्सानी कोषमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
नीतिमा प्राथमिकता
(क) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास र दीर्घकालीन योजना तय गर्ने उद्देश्यका साथ विद्युत् नीतिलाई अगाडि बढाउनु भएको छ । ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सरोकारवालाहरुसँग छलफल जारी राखिएको छ ।
(ख) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको संवाहकको रुपमा स्थापित गर्ने, रूपान्तरणकारी र तत्काल नतिजा देखिने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको छ ।
(ग) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको विद्यमान समस्याको पहिचान तथा समाधानका उपायहरू खोज्न मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षहरूसँग घनिभूत छलफल र सुझाव संकलनको कार्यलाई जारी राख्दै आएको छ ।
काममा तदारुकता
(क) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न परियोजनालाई निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठबाट परियोजनाहरूको ‘स्क्रिनिङ’ गर्ने कार्य भइरहेको छ । परियोजनाहरुमा देखिएका समस्याको पहिचान गर्दै समाधान गर्ने कार्यलाई पनि तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ ।
(ख) सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिभिल निर्माण कार्य (हेडवर्क तथा विद्युत् गृह)को लागत अनुमान स्वीकृत गरी एक महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्ययोजनाको तयारी सुरु भएको छ ।
(ग) सिँचाइका बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरुलाई सञ्चालन तथा दिगो व्यवस्थापन गरी आत्मनिर्भरता कायम गर्न बहुउद्देश्यीय आयोजना व्यवस्थापन कम्पनी गठन गर्ने सम्बन्धी ‘मोडालिटी’ तय गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
(घ) हेटौंडा–ढल्केबर ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गरी चार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकाय परिचालन गरिएको छ ।
(ङ) त्रिभुवन विमानस्थलमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागद्वारा प्रदान गरिने उड्डयन मौसम सूचना सेवालाई डिजिटल प्रणाली मार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई अगाडि बढाइएको छ ।
(च) दोदोधारा–बरेली ४०० केभी (नेपाल खण्ड ३३ किलोमिटर र इनरुवा–पूर्णिया ४०० के.भी. (नेपाल खण्ड २६ किलोमिटर) आयोजनाको कम्पनी खडा गर्ने सम्बन्धमा बाँकी रहेको कार्यलाई अगाडि बढाउन समय सीमा तोकेर कार्य
प्रारम्भ भएको छ ।
(छ) महाराजगन्ज तथा रत्नपार्क वितरण केन्द्रका ११ के.भी. तथा ४०० भोल्टका विद्युतीय संरचनाहरू भूमिगत गर्ने तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढाइएको छ । यसअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विद्युत् पोलहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा हटाउँदै लगिनेछ ।
(ज) मनसुनी वर्षाका कारण नदी तथा खोलानालाको जलप्रवाह बढेर डुबान तथा नदी कटान हुनसक्ने जोखिम पहिचान भएका क्षेत्रहरुमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मातहतका निकायलाई क्रियाशील बनाइएको छ ।
(झ) बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सोही क्रममा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पुल र ‘क्याम्प’ निर्माणको बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
