Close This
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको १११औँ बोर्ड बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई सहमति दिने निर्णय गरेको छ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालका अनुसार, बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्न निर्देशन दिए । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका जनताले प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्ने गरी नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरू ल्याउन उनले सुझाव दिएका छन् । केन्द्रले मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट सिलिङभित्र रहेर आफ्ना कार्यक्रमहरू तय गर्नेछ ।
हानि-नोक्सानी कोषमा ३ अर्ब ६० करोडको प्रस्ताव
बैठकले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (UNFCCC) अन्तर्गतको ‘हानि-नोक्सानी कोष’ (Loss and Damage Fund) मा नेपालको तर्फबाट करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (१९.८७ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न केन्द्रलाई सहमति दिइएको छ ।
उक्त प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेका हुन् । हरित जलवायु कोष (GCF) को प्रत्यक्ष पहुँच निकाय (Direct Access Entity) को रूपमा केन्द्रले यो प्रस्ताव कोषमा पेश गर्ने कार्यकारी निर्देशक ढकालले जानकारी दिए ।
