Close This
काठमाडौँ । पेसागत महासङ्घ नेपालले सरकारले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने तयारी गरेको भन्दै त्यसको कडा प्रतिवाद गरेको छ । महासङ्घको हालै सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकले ट्रेड युनियन अधिकारमाथि बन्देज लगाउने सरकारको कुनै पनि कदम लोकतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन विपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकपछि महासचिव राजन रेग्मीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले शासकीय सुधारका नाममा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षा ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
१. ट्रेड युनियन अधिकारमाथि हस्तक्षेप
महासङ्घले ट्रेड युनियनमाथिको प्रतिबन्धलाई संविधानको धारा १७ (संगठन स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (श्रम सम्बन्धी हक) को उल्लंघन भनेको छ। साथै, यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को अभिसन्धि नं. ८७ र ९८ को समेत विरुद्ध रहेको महासङ्घको ठहर छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका ट्रेड युनियनलाई ‘दलीय’ आक्षेप लगाएर खारेज गर्ने सोच गैरकानुनी छ। यस्ता निर्णय गर्नुअघि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र सहमति गर्न हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।”
२. महँगी नियन्त्रण र आत्मनिर्भरताको माग
पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको मूल्य आकाशिएको उल्लेख गर्दै महासङ्घले सरकारलाई वैकल्पिक उपाय अपनाउन माग गरेको छ। बढ्दो महँगीले जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै महासङ्घले निम्न मागहरू अघि सारेको छ:
विद्युतीय चुल्हो र सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने।
काठ, दाउरा र कोइला जस्ता स्थानीय इन्धनको प्रयोग बढाउनुपर्ने।
खाद्यान्न संकट टार्न बाँझो जमिन उपयोग गरी उत्पादनमा ‘युद्ध स्तर’मा वृद्धि गर्नुपर्ने।
३. मे दिवस र युनियन एकता
आगामी मे १ (मे दिवस) लाई श्रमिक अधिकारको रक्षा र महँगी विरुद्ध संयुक्त रूपमा मनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। साथै, समान विचार राख्ने ट्रेड युनियन महासङ्घहरूबीच सहकार्य र एकताका लागि पहल गर्ने महासचिव रेग्मीले जानकारी दिनुभयो।
अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले श्रमिकका समसामयिक समस्या समाधानका लागि सरकारलाई गम्भीर बन्न समेत आग्रह गरेको छ ।
