काठमाडौँ । एशियाली विकास बैंक (एडिबी) ले आगामी दशकमा आफ्नो सञ्चालन ५० प्रतिशतले विस्तार गर्ने एक नयाँ योजना अनुमोदन गरेको छ । यसबाट बैंकको विद्यमान पूँजी आधारको अधिकतम रूपमा परिचालन भई एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस अनुमोदित पूँजी परिचालन योजना (सीयुपी) अनुसार, बैंकको वार्षिक वित्तीय प्रतिवद्धता सन् २०२४ मा २४ अर्ब डलरबाट वृद्धि भई सन् २०३४ सम्ममा ३६ अर्ब डलर पुग्नेछ। यसले एडिबीका विकासशील सदस्य राष्ट्रहरूलाई क्षेत्रीय प्राथमिकताहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउन मद्दत हुने बताइन्छ ।
बैंकका अध्यक्ष मसात्सुगु असाकावा भन्छन्, “यो गतिशील योजना एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका बदलिदो आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्दै बैंकको जनजीवनमा सुधार ल्याउने र वातावरणीय स्थायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्ने बृहत लक्ष्यलाई सहयोग गर्नेछ ।” उनले थपे, ” साथै, यसले विकासका जटिल चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न रणनीतिक लगानीलाई सम्भव बनाई बैंकको कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता र गुणस्तरलाइ अभिवृद्धि गर्नेछ ।”
यो नयाँ योजनामा सन् २०२३ मा गरिएको बैंकको पूँजी व्यवस्थापन सुधार एवं गत वर्ष अद्यावधिक गरिएका कर्पोरेट रणनीति समायोजन गरिएको छ। यस योजना मार्फत बैंकले आगामी दुईदेखि तीन वर्षमा एडिबीको ऋण प्रतिबद्धता तीव्र रूपमा वृद्धि हुनेछ । यस योजना मार्फत बैंकले आगामी दुईदेखि तीन वर्षमा आफ्नो कर्जा प्रवाह तीव्र रूपमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस्तो उद्देश्य प्रभावकारी ढंगले प्राप्त गर्न आवश्यक मानव एवं अन्य प्राविधिक संशाधनको विस्तार गरिने छ । बैंकको गैर-सरकारी सञ्चालन अन्तर्गतको वित्तीय प्रतिवद्धता अबको एक दशकमा २० प्रतिशतबाट बढेर २७ प्रतिशत पुग्नेछ, जबकि सरकारी सञ्चालन अन्तर्गतको वित्तीय प्रतिवद्धता मध्यम गतिमा बढ्ने देखिन्छ।
बैंकको खुद आय आगामी दशकमा निरन्तर वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। बैंकले यसको एक हिस्सा विकासशील सदस्य राष्ट्रहरूका उच्च गुणस्तरीय, लगानीयोग्य परियोजनाहरू विकास गर्न र पूँजी बजारमार्फत दिगो वित्त जुटाउन प्रयोग गर्नेछ ।
एडिबिको अनुसार, निजी क्षेत्रको विकास, डिजिटल रूपान्तरण, क्षेत्रीय सहयोग तथा सार्वजनिक वस्तुहरूको प्रवर्द्धन गर्ने नयाँ सञ्चालन रणनीतिहरू तयार पारिनेछ । यो पहल बैंकको सन् २०३० को लागि निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न केन्द्रित हुनेछ। यस्ता लक्ष्यहरु भनेको कुल वित्तीय प्रतिबद्धतामा जलवायु वित्तको हिस्सा ५० प्रतिशत पुर्याउनु र निजी क्षेत्रमा कुल लगानी १३ अर्ब डलरले वृद्धि गर्नु रहेकाे छ ।
