काठमाडौँ । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा बैंकहरूले उनका परियोजनामा थप लगानी गर्ने तयारी गरेका छन् । झापा जिल्ला अदालतले ुपूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालुलाई थप ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा दिन र ब्याज पुँजीकरण गर्न आदेश दिएको भोलिपल्टै बैंकहरूले ुबीएण्डसी मेडिकल कलेजु का लागि पनि थप ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा दिने विषयमा छलफल अघि बढाएका हुन् ।
बीएण्डसीलाई थप ५५ करोडको लबिइङ
बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई थप कर्जा दिन बुधबार ग्लोबल आईएमई बैंकको नेतृत्वमा सहवित्तीयकरण ९ऋयलकयचतष्गm० मा सहभागी बैंकहरूको बैठक बसेको थियो । बैठकमा नबिल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सहभागी भए पनि कुमारी बैंक भने अनुपस्थित रह्यो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ देवेन्द्र रमण खनालका अनुसार यो पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा भएको छलफल हो । प्रसाईंले मेडिकल कलेजको सिट संख्या थपिएपछि होस्टल निर्माण र एमआरआई, सिटी स्क्यान जस्ता उपकरण खरिदका लागि एलसी ९ीऋ० खोल्न बैंकहरूसँग थप ५५ करोड माग गरिरहेका छन् ।
अदालतको आदेश र कुमारी बैंकको असहमति
झापा जिल्ला अदालतले पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताललाई थप ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा दिन आदेश दिएको लिखित प्रति बुधबार मात्रै सार्वजनिक भएको छ । कुमारी बैंकले भने क्यान्सर अस्पताल र बीएण्डसी दुवै परियोजनाको ऋण समस्यालाई प्याकेजमै समाधान गर्नुपर्ने अडान राख्दै बुधबारको बैठक बहिष्कार गरेको स्रोतको दाबी छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकका सीईओ सुरेन्द्र रेग्मीले नयाँ उपकरण र भौतिक संरचना थपिँदा अस्पतालको आम्दानी बढ्ने र यसले बैंकको पुरानो ऋण असुलीमा पनि सहजता पुग्ने तर्क गरेका छन् ।
बैंकिङ कसुरको मुद्दा र विरोधाभास
एकातिर बैंकहरू थप ऋण दिन छलफल गर्दैछन् भने अर्कातिर प्रसाईंविरुद्ध २७ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनमा ‘बैंकिङ कसुर’को मुद्दा चलिरहेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले प्रसाईं र उहाँको परिवारले बैंकबाट लिएको ऋण व्यवसायमा प्रयोग नगरी अन्यत्रै ‘अपचलन’ (Round Tripping) गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सीआईबीको अनुसन्धानका मुख्य बुँदा:
ऋणको दुरुपयोग: होटल एट्रिएम, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल र यू ए मेडिको सप्लाइजका नाममा लिएको करिब २७ करोड रुपैयाँ व्यक्तिगत प्रयोजन र ‘रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन’ मा प्रयोग भएको।
लागत वृद्धि: परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा उपयोग गरिएको।
विचाराधीन मुद्दा: २०८२ साउन १८ मा दायर भएको सो मुद्दामा प्रसाईं हाल धरौटीमा रिहा भए पनि उच्च अदालतमा फैसला हुन बाँकी छ।
कानुनी अन्योल
बैंकिङ कसुरको मुद्दा खेपिरहेका ऋणीलाई थप ऋण दिनु कति जायज र कानुनी रूपमा सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। एक बैंकरले भने, “अदालतले सिधै यति ऋण दिनु भनी आदेश दिन मिल्ने/नमिल्ने र नियामकीय व्यवस्थाबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। माथिल्लो अदालतमा जाने विकल्प पनि खुल्लै छ ।”
