काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउन उपकुलपतिहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको साढे ३ घण्टा लामो छलफलमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा वा संगठन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । “राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्नुस्,” उनले भने, “तर शैक्षिक संस्थाभित्र कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न पाइँदैन। दलीय संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक हुने छैनन् ।”
सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी
छलफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले दलीय संगठन हटाउन खोज्दा असुरक्षा र धम्की खेप्नुपरेको गुनासो गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले त्यस्ता गतिविधि रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
“संगठन हटाउँदा सुरक्षाको समस्या आए तुरुन्तै मेरो सचिवालयमा खबर गर्नुस्,” उनले भने, “सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्न सरकार तयार छ, तपाईंहरू ढुक्क भएर निर्णय कार्यान्वयन गर्नुस् ।”
एक महिनाभित्रै नतिजा निकाल्न निर्देशन
प्रधानमन्त्री शाहले संगठन खारेजीसँगै शैक्षिक गुणस्तरमा पनि जोड दिएका छन् । उनले विश्वविद्यालयहरूलाई ‘शैक्षिक क्यालेन्डर’ को पूर्ण पालना गर्न र परीक्षा भएको एक महिनाभित्रै अनिवार्य रूपमा नतिजा प्रकाशन गर्न कडा निर्देशन दिएका छन् ।
उपकुलपतिहरूको रिपोर्टिङ र मन्त्रीको ऐक्यबद्धता
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरू खारेज गर्न मन्त्रालयले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको स्मरण गराए ।
छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले ‘जेन्जी’ आन्दोलन र पछिल्लो निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिए । यद्यपि, मध्यपश्चिम, पूर्वाञ्चल र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि राजनीतिक तनाव कायमै रहेको बताए । अन्य उपकुलपतिहरूले भने प्रशासन कडा भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा दलीय राजनीति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
