काठमाडौँ । सरकारले देशको आर्थिक अवस्थाबारेको स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजनामा अनुसार नै बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले सत्ता सम्हाल्दै गर्दा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो थियो भन्ने यथार्थ चित्र सार्वजनिक गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था, चुनौती र भावी बाटो समेटेर ‘वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ (श्वेतपत्र)जारी गरेका हुन् । श्वेतपत्रमा विगतको नीतिगत भ्रष्टाचार, आसेपासे पुँजीवाद र शासकीय अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फसेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
विगत एक दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वृद्धिदर जम्मा ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण मन्त्रालयको छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरूले सरकारको वित्तीय अवस्था निकै दबाबमा रहेको देखिएका छन् ।
राजस्व सङ्कलनले चालु खर्च धान्न मुस्किल परेको छ भने पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ। सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेर २८ खर्ब ७८ अर्ब (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.८ प्रतिशत) पुगेको छ ।
यसका साथै, नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को ‘ग्रे–लिष्ट’ मा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय विश्वसनीयता गुमेको र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन थप कठिन भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। मुलुक औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रतर्फ प्रवेश गरेको अर्थात् ‘प्रि–म्याच्योर डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसन’ को शिकार उल्लेख गरिएको छ।
उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ भने अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा रेमिट्यान्समा निर्भर बन्न पुगेको छ। विद्यमान निराशाजनक अवस्थालाई चिर्दै अब ‘रेन्ट–सिकिङ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा सरकारले जोड दिएको छ।
अर्थतन्त्रको दिगो रूपान्तरणका लागि जलविद्युत, सूचना प्रविधि, पर्यटन र उद्यमशीलतालाई मुख्य संवाहक मानेर नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार गरिने सङ्कल्प श्वेतपत्रमा गरिएको छ।
