काठमाडौँ । वीरगञ्जमा अचानक तीव्र गतिमा सुरु गरिएको सडक विस्तार अभियान पछाडि उच्चस्तरीय दबाब रहेको खुलासा भएको छ । स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री सुदन गुरुङले गत शुक्रबार पर्साका सुरक्षा प्रमुखहरूलाई फोनमार्फत कडा निर्देशन दिएपछि मात्र २४ घण्टाको सूचना जारी गरी डोजर परिचालन गरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले राजमार्ग विस्तारका पक्षमा फैसला सुनाइसकेपछि पनि काम ढिलो भएको भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले “वीरगञ्ज तोड्ने कि राजधानी फर्किने?” भन्ने कडा प्रश्न राखेको बताइन्छ । यसले जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रमा तत्कालै दबाब सिर्जना गरेको थियो ।
सुरक्षा अधिकारीहरूले प्रारम्भमा कम्तीमा एक हप्ता समय मागे पनि गृहमन्त्रीको “तत्काल काम सुरु नगरे कारबाही हुने” चेतावनीपछि निर्णय हतारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि शनिबार र आइतबारको बिदाको समय पारेर अचानक डोजर चलाइएको हो ।
यस आकस्मिक कदमले स्थानीय व्यापारी र बासिन्दामा ठूलो त्रास फैलाएको छ। धेरैले तयारीको समय नपाउँदा आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताएका छन् ।
सडक विस्तार दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक मानिए पनि यसको कार्यान्वयन शैलीले प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अहिले वीरगञ्जमा विकासभन्दा बढी त्रास र अनिश्चितताको माहोल देखिएको छ ।
