काठमाडौँ । अमेरिका र इरानबीचको बहुप्रतीक्षित शान्ति वार्ताका लागि इरानी प्रतिनिधिमण्डल पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद पुगेको छ । तर, वार्ता सुरु हुनुअघि नै दुवै पक्षले राखेका कडा सर्त र चेतावनीका कारण सहमतिको सम्भावनामाथि आशङ्का उब्जिएको छ ।
संसद्का सभामुख मोहम्मद बाकर गालिबाफ र विदेशमन्त्री अब्बास अराक्चीको नेतृत्वमा ७० सदस्यीय इरानी टोली शुक्रबार इस्लामाबाद आइपुगेको हो ।
इरानका सर्त र अडान
इरानी सभामुख गालिबाफले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत वार्ताका लागि पूर्वसर्तहरू अघि सारेका छन्:
-रोक्का राखिएको इरानी सम्पत्ति तत्काल फुकुवा हुनुपर्ने।
-लेबनानमा जारी युद्ध रोक्न अमेरिकाले ठोस प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने।
-वर्षौँदेखिका सम्पूर्ण आर्थिक प्रतिबन्धहरू हट्नुपर्ने।
-स्ट्रट अफ होर्मुजमा इरानको पूर्ण अधिकार कायम हुनुपर्ने।
सभामुख गालिबाफले अमेरिकामाथि विश्वास गर्ने आधार नरहेको भन्दै वास्तविक सम्झौताको प्रस्ताव आए मात्रै सहमति हुने स्पष्ट पारेका छन् । यता, नयाँ सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह मोज्तबा खामेनीले पनि युद्धको क्षतिपूर्ति अमेरिकाले भर्नुपर्ने कडा सन्देश दिएका छन् ।
ट्रम्पको चेतावनी र युद्धविरामको अवस्था
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको अस्तित्व नै नामेट पारिदिने चेतावनी दिएको केही घण्टापछि मंगलबारदेखि दुई हप्ते युद्धविराम लागू भएको छ । यद्यपि, ट्रम्पले इरानको आलोचना गर्दै लेखेका छन्, “इरानीहरू आज जीवित हुनुको एउटै मात्र कारण वार्ता गर्नु हो, उनीहरूसँग विश्वलाई ब्ल्याकमेल गर्नेबाहेक अरू विकल्प छैन।”
अमेरिकी टोलीको नेतृत्व गरिरहेका उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले इरानले ‘चलाखी’ गर्न खोजे कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
क्षेत्रीय र आर्थिक असर
ऊर्जा सङ्कट:
इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा लगाएको नाकाबन्दीका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा सङ्कट पैदा भएको छ । यसले अमेरिकामा मार्च महिनामा मात्रै उपभोक्ता मूल्य ०.९ प्रतिशतले बढाएको छ, जुन सन् २०२२ यताकै उच्च हो ।
लेबनानको स्थिति:
इजरायलले इरानसँगको युद्धविरामलाई हिज्बुल्लाहसँगको युद्धसँग नजोडिने प्रष्ट पारेको छ । लेबनानमा इजरायली आक्रमणबाट मार्च २ यता करिब २ हजार जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले यो वार्तालाई ‘बनाउने वा बिगार्ने’ (Make or Break) निर्णायक मोडको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यदि वार्ता सफल भएमा विश्व अर्थतन्त्रमा राहत पुग्नेछ, अन्यथा क्षेत्रीय तनाव थप भयावह हुने देखिन्छ ।
