काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ ले आज वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कानुन व्यवसायीहरूसँग सघन छलफल गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा प्राप्त अनुभव, चुनौती र जनचाहनालाई समेटेर ठोस बहसपत्र तयार पार्न कार्यदलले विज्ञहरूको राय संकलनलाई तीव्रता दिएको हो ।
छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले संविधानका सबल पक्षको रक्षा गर्दै व्यावहारिक जटिलता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विज्ञहरूका मुख्य सुझावहरू:
संघीयता र प्रदेश: वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली र प्रा. डा. ज्ञानेश्वर पराजुलीले प्रदेशहरूलाई खारेज गर्ने होइन, बरु अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाएर संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
शासकीय स्वरूप: वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँट र शासकीय स्वरूपमा सुधारको आवश्यकता औँल्याए ।
राजनीतिक नियुक्ति: वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संवैधानिक र प्रशासनिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने गरी संशोधन हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
विज्ञ मन्त्री र आयोग: वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले मन्त्री पदमा विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे भने अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक आयोगहरूको क्षमता बढाउन ‘छाता आयोग’ को अवधारणा अघि सारे ।
न्यायिक सुधार: अधिवक्ता अन्जिता खनालले न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्को अध्यक्षता तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको माग गरे ।
आधारभूत संरचना: वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले संशोधन गर्दा संविधानको आधारभूत संरचनामा असर पर्न नहुनेतर्फ कार्यदललाई सचेत गराए ।
यस्तै छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले संशोधनको अपरिहार्यता स्पष्ट पारेका थिए ।
कार्यदलको प्रतिबद्धता
कार्यदलका संयोजक असिम शाहले प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको बताए। उनका अनुसार यी सुझावहरूले आगामी बहसपत्रलाई वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक बनाउन मद्दत पुग्नेछ । कार्यदलले अहिले कुनै हतार नगरी सबै सरोकारवालाहरूबाट लिखित सुझाव समेत संकलन गरिरहेको शाहले जानकारी दिए ।
