काठमाडौँ । सरकारले वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय ‘सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगको संरचना:
संयोजक: राजेन्द्रकुमार भण्डारी (पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत)
सदस्य: चण्डीराज ढकाल (पूर्वन्यायाधीश)
सदस्य: पुरुषोत्तम पराजुली (पूर्वन्यायाधीश)
सदस्य: गणेश केसी (पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक – DIG)
सदस्य: प्रकाश लम्साल (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)
पृष्ठभूमि र कार्यादेश
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । सरकारले जारी गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को ४३ औँ बुँदामा भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्यका लागि अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति बनाउने उल्लेख थियो ।
आयोगले २० वर्ष (२०६२ देखि २०८२ सम्म) को अवधिमा सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्ने, स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएमा कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।
निष्पक्षताको प्रतिबद्धता
सरकारले छानबिन प्रक्रियालाई पूर्णतः कानूनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित बनाइने जनाएको छ । आयोगले पेस गर्ने प्रतिवेदन र सिफारिसलाई सम्बन्धित निकायमार्फत कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत सरकारले व्यक्त गरेको छ ।
