काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउनेगरी आफ्नो शासकीय सुधारको कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको शासकीय सुधारको कार्यसूची शनिबार साँझ सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमा पासपोर्ट, नागरिकत, लाइसेन्स लगायतका सेवाहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्था लागू गर्ने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था आगामी सय दिनभित्र लागू गर्ने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
‘सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी “गभर्मेन्ट कुरिअर सर्भिस” का रूपमा विकास गर्ने, जसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातहरू/सामग्रीहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने,’ शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, यी सेवाहरू नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलिया–मुक्त तरिकाले पूर्वानुमानयोग्य समय (Predictable Time) मा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने पनि विषय उल्लेख छ ।
साथै, सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन र समयवद्ध (faceless, time– bound) र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने पनि सरकारको कार्यसूचीमा छ ।
छुट्यो कि !!!
२०४८ सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्दै सरकार
पन्ध्र दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने
भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिने
बालेन सरकारको कार्यसूची: पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घरमै पुर्याउने
३ वर्षभित्रै देशभरको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने सरकारको बाचा, प्रमाणीकरण ६० दिनमा
ट्रेड युनियन खारेज गर्ने बालेन सरकारको घोषणा
बालेन सरकारको सय कार्यसूची सार्वजनिक: सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग गठनदेखि मन्त्रालय घटाउनेसम्म
