काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ ।
उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिने सरकारको निर्णय छ ।
उक्त सिफरिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा उल्लेख छ । उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी व्यक्ति तथा पक्षमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान, कारबाही र अभियोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबाट प्रभावित परिवार र नागरिकको न्याय, पुनःस्थापना र राज्यप्रतिको विश्वास पुनस्थापना गर्न एकीकृत पहल गर्ने उल्लेख छ ।
उक्त पहलअन्तर्गत सहिद परिवार तथा घाइतेको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरी सम्मानजनक पुनःस्थापना, जीवनयापनको सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गर्न एक सय दिनभित्र योग्यताअनुसारको सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको ‘प्याकेज’ घोषणा गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
छुट्यो कि !!!
२०४८ सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्दै सरकार
पन्ध्र दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने
भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिने
बालेन सरकारको कार्यसूची: पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घरमै पुर्याउने
३ वर्षभित्रै देशभरको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने सरकारको बाचा, प्रमाणीकरण ६० दिनमा
ट्रेड युनियन खारेज गर्ने बालेन सरकारको घोषणा
बालेन सरकारको सय कार्यसूची सार्वजनिक: सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग गठनदेखि मन्त्रालय घटाउनेसम्म
