काठमाडौँ । सरकारले सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया आगामी १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।
शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सरकारले विशेषगरी साना ‘बचतकर्ता’हरूको बचत फिर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
लामो समयदेखि सहकारीमा जम्मा गरेको रकम नपाएर पीडित बनेका नागरिकहरूलाई न्याय दिन सरकारले यो समयसीमा तोकेको हो । यस विषयलाई रास्वपाले आफ्नो बाचापत्रमा पनि समेटेको थियो ।
छुट्यो कि !!!
२०४८ सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्दै सरकार
पन्ध्र दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने
भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिने
बालेन सरकारको कार्यसूची: पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घरमै पुर्याउने
३ वर्षभित्रै देशभरको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने सरकारको बाचा, प्रमाणीकरण ६० दिनमा
ट्रेड युनियन खारेज गर्ने बालेन सरकारको घोषणा
बालेन सरकारको सय कार्यसूची सार्वजनिक: सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग गठनदेखि मन्त्रालय घटाउनेसम्म
