काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफूलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली स्वामित्व भएको कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । कम्पनीले सो मार्गप्रशस्त गरिदिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष औपचारिक निवेदन दिएको हो ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार, ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनीको अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि (२०८६ सालमा) सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्ने व्यवस्था छ । यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एनसेलले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी नेपालीको बहुमत हिस्सा पुर्याउने र सेवालाई निरन्तरता दिने इच्छा व्यक्त गरेको छ ।
एनसेलका मुख्य माग र तर्कहरू:
नियमावली संशोधनको माग: तत्कालीन ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले एनसेललाई मात्र लक्षित गरी नियमावलीमा ‘पाश्चात्यदर्शी असर’ (Retroactive effect) पर्ने गरी ल्याएको प्रावधान खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
सेयर खरिद-बिक्रीलाई मान्यता: १ डिसेम्बर २०२३ मा आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच भएको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्री सम्झौतालाई तत्काल अनुमति दिन एनसेलले आग्रह गरेको छ ।
समान व्यवहारको माग: सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई नवीकरण शुल्कमा ब्याज छुट दिइएको तर आफूलाई १० प्रतिशत ब्याज लगाइएको भन्दै कम्पनीले ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ र समानताको माग गरेको छ ।
सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण: एनसेल पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा गइसकेकाले धितोपत्र ऐन बमोजिम सर्वसाधारण नेपालीलाई सेयर बिक्री गरी अपनत्व बढाउन आफूहरू सकारात्मक रहेको दाबी गरिएको छ ।
भविष्यको अन्योल र चेतावनी: एनसेलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको निवेदनमा भनिएको छ, “नेपाल सरकार र लगानीकर्ताले समयमै उपयुक्त निकास ननिकालेमा लगानी सम्बन्धी विवाद बढ्ने र दूरसञ्चार सेवाको भविष्य नै अन्धकार हुने निश्चित छ ।” कम्पनीले थप कर दायित्व आइपरेमा कानून बमोजिम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।
गत २०८० फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले एनसेलको सेयर संरचना परिवर्तन नगर्ने र ५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने सर्त राखेको थियो। एनसेलले उक्त निर्णयलाई ‘अन्यायपूर्ण र गैरकानूनी’ भन्दै पुनरावलोकनका लागि दबाब दिएको छ ।
