काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नेपालमा पौने ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म नेपालमा ६१५ उद्योगका लागि कुल ४१ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
उद्योग विभागका अनुसार यस अवधिमा अटोमेटिक रुटमार्फत ४२६ उद्योगमा ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ र अप्रुभल रुटमार्फत १८९ उद्योगमा ३७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो। यी उद्योग सञ्चालनमा आएपछि २२ हजार ३१६ जनाले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ ।
नौ महिनाको अवधिमा ४२ उद्योगका लागि शेयर पर्चेज एग्रीमेन्ट (एसपीए) तथा शेयर सब्सक्रिप्सन एग्रीमेन्ट (एसएसए) मार्फत १० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको छ भने ३८ उद्योगका लागि प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (टीटीए) स्वीकृत गरिएको विभागले जनाएको छ ।
नौ महिनामा ८ ठूला, ८ मध्यम र ५९९ साना उद्योगमा एफडीआई प्रतिबद्धता आएको छ । चैतमा महिनामा मात्रै ६१ उद्योगमा १ अर्ब १२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । चैतमा अटोमेटिक रुटमार्फत ४९ उद्योगमा ६६ करोड ८ लाख रुपैयाँ र अप्रुभल रुटमार्फत १२ उद्योगमा ४६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।
संख्याका हिसाबले सूचना प्रविधिमूलक क्षेत्रका ३४६ उद्योग अग्रस्थानमा छन् भने रकमका आधारमा कृषिमूलक क्षेत्रमा २२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। विभागका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा १६४ उद्योगमा ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३८ उद्योगमा २ अर्ब ५४ करोड र सेवामूलक क्षेत्रमा ४७ उद्योगमा ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
बिजनेस भिसा लिने विदेशी लगानीकर्ता घटे, लाभांश-रोयल्टी फिर्ता भने बढ्यो
यता, बिजनेस भिसा लिने विदेशी लगानीकर्ता संख्या घटेको छ। चालु आवको नौ महिनामा १ हजार ५६९ लगानीकर्ताले बजनेस भिसा सिफारिस मागेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको २ हजार ५५५ भन्दा कम हो। यस अवधिमा २५४ जना विदेशी प्रतिनिधि र ६११ जनाले डिपेन्डेन्ट भिसा लिएका छन् ।
विदेशी लगानीकर्ताले नौ महिनामा १६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लैजान स्वीकृति पाएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा ७ अर्ब घेरै हो । त्यस्तै ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी फिर्ता लैजान अनुमति दिइएको छ। चैत महिनामा मात्रै करिब २८ करोड ४७ लाख लाभांश र २१ करोडभन्दा बढी रोयल्टी फिर्ता स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले अटोमेटिक रुटको सीमा हटाउँदै लगानी वातावरण सहज बनाउने प्रयास गरेको भए पनि लाभांश तथा रोयल्टी फिर्ताको बढ्दो प्रवृत्तिले लगानीको गुणस्तर र दीर्घकालीन प्रभावबारे प्रश्न उब्जाएको छ ।
