काठमाडौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रेमा गैरकानुनी रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पछि छुट लिएको र तत्कालै फरक प्रयोजनमा हुने गरी बेचबिखनसमेत गरेको पाइएपछि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
९३ जनाविरूद्ध दायर गरिएको यस मुद्दाका अभियुक्त माधवकुमार नेपाल भ्रष्टाचार अभियोग खेप्ने अहिलेसम्मकै उच्च पदाधिकारी मानिएको छ । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका बहालवाला अध्यक्ष हुन् । उनी प्रतिनिधि सभामा १० सांसद रहेको दलका नेता पनि हुन् ।
अख्तियारका अनुसार, पतञ्जलि प्रकरणमा यो त एउटा मुद्दा मात्र हो । यस्ता अरू पनि कैयन् मुद्दाका लागि यस प्रकरणको अनुसन्धानबाट थप सुराक मिलेको छ। कम्तीमा ५ वटा अरू मुद्दा अनुसन्धानका लागि अख्तियारले नै अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा काभ्रेपलाञ्चोकबाहेकका स्थानमा पनि हदभन्दा बढी जग्गा रहेको पाइएको छ। पतञ्जलिका अलावा विभिन्न अन्य नाममा खोलिएका कम्पनीका नाममा पनि जग्गा राखेको भेटिएको छ ।
पतञ्जलिका नाममा काठमाडौँ उपत्यका, काभ्रेपलाञ्चोक, स्याङ्जा, पाँचथरलगायत देशको विभिन्न स्थानमा हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अख्तियारका अनुसार, पतञ्जलिका नाममा हदभन्दा बढी जग्गा किनेर कतै निजी प्रयोगमा लगाइएको छ भने कतै विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।
कतिसम्म भने नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न नाम गरेका कम्तीमा २१ वटा कम्पनी पतञ्जलि योगपीठसँग नै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्न रहेका व्यक्तिका नाममा स्थापना गरी जग्गा खरिदबिक्री गरेको पाइएको छ, जसलाई अख्तियारले डमी (कृत्रिम) कारोबार भनेको छ ।
यस कार्यमा शालिग्राम सिंहका अलावा अक्कलबहादुर कुँवर, प्रदीप लामा र दामोदर भण्डारी नामका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। ‘उक्त कसुरजन्य कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवक लगायतका अन्य व्यक्तिहरूको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुरजन्य कार्यतर्फ अनुसन्धान गर्न छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने निर्णय भएको’ र थप विवरण खुल्ने क्रममै रहेको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारले पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहका गैरकानुनी कारोबारहरूको फेहरिस्त तयार गरी उनीमाथि अनुसन्धान गर्न बेग्लै अधिकृत तोकेको छ। सिंहको नाममा काठमाडौँ उपत्यका, काभ्रेपलाञ्चोक लगायतको देशको विभिन्न स्थानमा गैरकानुनी तरिकाले हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ। उनले आफ्नै नाममा पनि विभिन्न कम्पनीहरू स्थापना गरी ती कम्पनीका नाममा हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी कारोबार गरेको भेटिएको छ।
‘भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ ले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा गैरकानुनी तरिकाले बदनियत राखी पतञ्जलि योगपीठका सञ्चालक शालिग्राम सिंहले खरिद गरे गराएको उक्त जग्गा सोही ऐनको दफा १० को प्रतिकूल भई उक्त हदभन्दा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने प्रकृतिको सम्पत्ति देखिन्छ ,’ अख्तियारले को निर्णयमा लेखिएको छ, ‘उक्त सम्पत्ति निजी प्रयोग प्रचलनमा रहे भएको देखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुरजन्य कार्यतर्फ अनुसन्धान गर्न छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने।’ यो निर्णयसँगै शालिग्रामसँगै उनका गैरकानुनी क्रियाकलापमा साथ दिने सरकारी कर्मचारी तथा बिचौलियाहरू पनि अब अनुसन्धानमा तानिने भएका छन्।
अर्को प्रकरणमा पनि जोडिए नेपाल
हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न छुट पाएको सुनसरीको इटहरीमा रहेको रिजाल क्यानिङ कम्पनीले पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर जग्गा सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गरेको पाइएको छ । उक्त कम्पनीका सुनसरी र मोरङमा रहेका जग्गा बिक्री गर्न २०६६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नै सहमति दिएको कागजातले देखाएको छ ।
नेपाल २०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माघ २२ सम्म प्रधानमन्त्री थिए । पतञ्जलि योगपीठका नाममा काभ्रेमा रहेको जग्गा गैरकानुनी रूपमा किनिएको, पछि मात्र नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दी छुटको निर्णय गरेको र तत्कालै उक्त जग्गा बेच्न समेत अनुमति दिएको कारण नेपालसहित ९३ जनाविरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ। हालसम्म काभ्रेमा पतञ्जलिका नाममा रहेकोमध्ये ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा ८ जना व्यक्तिलाई बिक्री गरिसकेको खुलेको छ ।
रिजाल क्यानिङको जग्गामा भने पञ्चायतकालमै हदबन्दी छुट दिइएको भए पनि नेपाल नेतृत्वको सरकारले सञ्चालनमै नरहेको कम्पनीबाट जफत गर्नुपर्ने जग्गा फरक प्रयोजनमा बिक्री गर्न दिएको पाइएको छ ।
नेपाल राजपत्र भाग ३ जेठ १९ गते २०३२ मा प्रकाशित भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचनाबाट रिजाल क्यानिङ कम्पनी प्रालिलाई फलफूल उद्योगको लागि सुनसरी र मोरङ जिल्लामा ५९ बिघा ९ कट्ठा जग्गा हदबन्दी छुट दिइएको देखिन्छ । उक्त कम्पनी सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा हदबन्दी छुट प्राप्त जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनुपर्छ। रिजाल क्यानिङ कम्पनी हाल सञ्चालनमा छैन ।
‘उक्त रिजाल क्यानिङ कम्पनी हाल सञ्चालनमा नरहेबाट सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हुने उक्त हदबन्दी छुटअन्तर्गत प्राप्त जग्गा राष्ट्रसेवकसमेतले बदनियत राखी मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिबाट सट्टापट्टा गर्न दिने गरी निर्णय गरे गराएको देखिन्छ,’ अख्तियारको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘उक्त सम्पत्ति निजी प्रयोग प्रचलनमा रहे भएको देखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुरजन्य कार्यतर्फ अनुसन्धान गर्न छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने ।’ नेपाल ग्रामोद्योगले धनुषा जिल्लामा गैरकानुनी रूपमा २५ विघाभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ। उक्त कम्पनीले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ ले तोकेको हदभन्दा बढी रहेको र गैरकानुनी तरिकाले बदनियत राखी खरिद गरेको देखिएकोले त्यो जग्गा सरकारी सार्वजनिक हुने अख्तियारले जनाएको छ ।
यसरी गैरकानुनी रूपमा कम्पनीका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिने कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिको मिलेमतोबारे अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने तयारी पनि अघि बढाएको छ । उक्त जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने सम्पत्ति निजी प्रयोग प्रचलनमा रहेको देखिएकाले भ्रष्टाचार कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान गर्न छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अख्तियारले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । नाफा कमाउने कम्पनीले विदेशबाट रकम ल्याउँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी वा ऋणका रूपमा भित्र्याउन सक्छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति चाहिन्छ ।
नेपालमा सामाजिक कल्याणका काम गर्न विदेशबाट रकम भित्र्याउने हो भने समाज कल्याण परिषद्को अनुमति लिनुपर्छ। तर, नाफा नकमाउने कम्पनीका रूपमा स्थापित पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले यी कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी अर्बौं रकम भित्र्याएको भेटिएको छ। एसबीआई बैंक, एभरेस्ट बैंकलगायत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गैरकानुनी तरिकाले विप्रेषण(रेमिट्यान्स) का रूपमा त्यो रकम भित्र्याएको पाइएकाले यसमा छुट्टै अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने निर्णय अख्तियारले गरेको छ ।
‘उक्त रकम प्राप्त गर्दा गराउँदा नेपाल राष्ट्र बैंक, समाज कल्याण परिषद् लगायतको प्रचलित कानुन बमोजिमको सम्बन्धित निकाय÷कार्यालयबाट अनुमति लिएको देखिँदैन। साथै, उक्त रकम पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको बैँक खातामा आएको, उक्त रकम प्रयोग प्रचलन भए गरेको देखिएकोमा उक्त खर्चको हर–हिसाब स्पष्ट विवरण देखिँदैन। राष्ट्रसेवक÷सार्वजनिक संस्थाको संलग्नतामा उक्त गैरकानुनी तरिकाले देशमा आएको रकमको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुरजन्य कार्यतर्फ अनुसन्धान गर्न छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने’ निर्णय अख्तियारले गरेको छ ।
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैरकानुनी तरिकाले विप्रेषमार्फत अर्बौं रकम प्राप्त गरे गराएको विषयमा थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, लाजिम्पाटमा लेखी पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
‘उक्त रकम प्राप्त गर्दा गराउँदा नेपाल राष्ट्र बैंक, समाज कल्याण परिषद् लगायतको प्रचलित कानुन बमोजिमको सम्बन्धित निकाय÷कार्यालयबाट अनुमति लिएको देखिँदैन,’ अख्तियारले भनेको छ, ‘साथै, उक्त रकम पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको बैँक खातामा आएको, उक्त रकमको खर्चको हर–हिसाब स्पष्ट विवरण देखिँदैन। उक्त विषय बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४, विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ र राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लगायत प्रचलित कानुनको समेत प्रतिकूल रहेको तर्फ थप अनुसन्धान गर्न उपयुक्त देखिएकोले सोतर्फ आवश्यक कदम उठाउन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, लाजिम्पाटलाई लेखी पठाउने गरी आयोगबाट निर्णय भएको छ।’
