काठमाडौँ । सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्र समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त मस्यौदामाथि बैसाख १० गतेभित्र सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूबाट राय तथा सुझाव मागेको जनाएको छ ।
‘२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त गरेका ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र/वाचापत्र/प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदाउपर सम्बन्धित राजनीतिक दलबाट २०८३ वैशाख १० भित्र राय/सुझाव माग गरिएको’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भनेको छ ।
नयाँ सरकार गठनपछि गत वर्ष चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा सबै दलका चुनावी दस्तावेज समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने उल्लेख थियो ।
सोही व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिबद्धताहरू समेटेर मस्यौदा तयार गरिएको जनाइएको छ ।सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
मस्यौदाको ११औँ बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेटिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लैजाने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, अनावश्यक संरचना तथा कार्यगत दोहोरोपना हटाउने र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनमार्फत स्पष्ट परिभाषित गरिने तथा आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने योजना पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।
मस्यौदाबारे बैसाख १० गतेभित्र राजनीतिक दलहरूबाट राय तथा सुझाव माग गरिएको जनाइएको छ ।
नेपाललाई ‘बफर स्टेट’बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बनाइने
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’लाई अघि बढाउने भएको छ । सरकारले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यसबारे उल्लेख छ ।
“नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै बदलिँदो वैश्विक भू–राजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन गरिनेछ,” मस्यौदामा भनिएको छ ।
सरकारले ६ राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र/वाचापत्र/प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा बनाई सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदाका विषयमा यही वैशाख १० गतेभित्र राजनीतिक दलहरूबाट रायसुझाव समेत माग गरेको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रलाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरी सरकारले साझा स्वामित्व लिने विषय उल्लेख थियो ।
सोहीअनुसार निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र/वाचापत्रलाई समेटेर यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । नेपालका कूटनीतिक नियोगको सक्रियता र नतिजा मापन गर्न वैज्ञानिक ‘पर्फर्मेन्स अडिट’ प्रणाली सुरु गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ ।
“नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’को रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रको रूपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गरिनेछ,” मस्यौदामा भनिएको छ ।
कुनै सैन्य गठजोड, हातहतियारको दौड र युद्धले शान्तिमा बाधा पुर्याउँछ भन्ने मान्यतासहित सबैसँग समदूरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । सम्पूर्ण कूटनीतिको केन्द्रमा ‘नेपाल प्रथम : नेपाली प्रथम’को अवधारणा आत्मसात् गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ ।
आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिनुका साथै ‘सगरमाथा संवाद’जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । “जलवायु परिवर्तन, हिमालयको संरक्षण, पर्वतीय मुद्दा र भूपरिवेष्ठत राष्ट्रका साझा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज सशक्त रूपमा उठाइनेछ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारको हकहित, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरिनेछ,” मस्यौदामा भनिएको छ ।
