काठमाडौँ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर सूचीकरणमा भएको ढिलासुस्तीसँगै धितोपत्र बजारको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया र नियामकीय सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ अनुसार निवेदन दिएको ३० दिनभित्र सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि रिलायन्सको हकमा नेप्सेले हालसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
नेप्सेको अकर्मण्यताका कारण सर्वसाधारण लगानीकर्ताको करिब १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । यस प्रक्रियामा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चूडामणि चापागाईंको भूमिकालाई लिएर बजारमा संशय उत्पन्न भएको छ ।
मूल्य निर्धारणमा ‘प्रपञ्च’को आरोप
स्रोतका अनुसार, रिलायन्सको सेयरलाई अस्वाभाविक रूपमा महँगो ‘ओपनिङ रेन्ज’ दिलाउन विनियमावलीको हदम्याद कटाउने खेल भइरहेको छ । हालको व्यवस्था अनुसार नेटवर्थको अधिकतम ३ गुणासम्म ओपनिङ मूल्य तोक्न सकिन्छ । कम्पनीले दाबी गरेको २४२.०५ रुपैयाँ नेटवर्थलाई आधार मान्दा अधिकतम मूल्य ७२६.१५ रुपैयाँ हुनुपर्ने देखिन्छ ।
तर, कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने करिब ७५ करोड रुपैयाँ ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन’ बक्यौताको हिसाब मिलान गर्दा वास्तविक नेटवर्थ १७९.४५ रुपैयाँ मात्र देखिन्छ । यस आधारमा ओपनिङ रेन्ज करिब ५३८.३५ रुपैयाँ हुनुपर्ने प्राविधिक विश्लेषण छ । यो मूल्य आईपीओ निष्कासन गरिएको मूल्य (८२०.८० रुपैयाँ) भन्दा झन्डै २८२ रुपैयाँ कम हो ।
नियम नै संशोधन गर्ने प्रयास ?
दोस्रो बजारमा कारोबार खुल्नेबित्तिकै लगानीकर्ताले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने देखिएपछि नेप्से नेतृत्वले ‘ओपनिङ रेन्ज’ सम्बन्धी मापदण्ड नै परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । सीईओ चापागाईं र नेप्से सञ्चालक सदस्य देवनारायण पौडेलले बुक बिल्डिङ मूल्य (८२०–९१२ रुपैयाँ) लाई नै ओपनिङ रेन्ज बनाउन दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ ।
