काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ बमोजिम स्वीकृत यो निर्देशिका आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेछ। यससँगै पुराना ‘मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशन, २०७४’ खारेज भएको छ ।
मार्जिन कारोबारका लागि कम्पनीका सर्तहरू: नयाँ निर्देशिका अनुसार सबै सूचीकृत कम्पनीको शेयरमा मार्जिन सुविधा पाइने छैन। यस्तो कारोबारका लागि संगठित संस्थाले निम्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ:
शेयर संख्या: कम्तीमा २५ लाख कित्ता सर्वसाधारण शेयर (लक-इन बाहेक) सूचीकृत भएको हुनुपर्ने।
नेटवर्थ: नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी वा बराबर हुनुपर्ने।
नाफा: पछिल्लो तीन वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष खुद नाफा कमाएको हुनुपर्ने।
समयसीमा: आईपीओ जारी गरी सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने।
ब्रोकर (धितोपत्र दलाल व्यवसायी) को योग्यता: मार्जिन सुविधा प्रदान गर्न चाहने ब्रोकर कम्पनीका लागि पनि नयाँ मापदण्ड तोकिएको छ:
चुक्ता पुँजी: न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने ।
सदस्यता: राफसाफ सदस्यता प्राप्त गरेको र निक्षेप सदस्य (DP) हुनुपर्ने ।
मार्जिन सुविधाको सीमा र समयावधि:
लगानी सीमा: ब्रोकरले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको ५ गुणासम्म मार्जिन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।
एकल ग्राहक सीमा: कुनै एक ग्राहक, निजको परिवार वा सम्बद्ध संस्थालाई कुल मार्जिन सुविधाको बढीमा १० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण दिन पाइने छैन ।
अवधि: यो सुविधाको समयावधि बढीमा एक वर्षको हुनेछ, तर अवधि समाप्त भएपछि नवीकरण गर्न सकिने प्रावधान छ ।
