काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ। शुक्रबार बसेको आयोगको बैठकले उक्त महाधिवेशन कानुन र विधानसम्मत रहेको ठहर गर्दै त्यहाँबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगको यो निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरूले वैधानिकता पाएका छन् । यसअघि संस्थापन (शेरबहादुर देउवा) पक्षले विशेष महाधिवेशन वैधानिक हुन नसक्ने भन्दै गरेको दाबीलाई आयोगले अस्वीकार गरिदिएको छ ।
यो निर्णयपछि अब पार्टीको प्रत्यक्ष मनोनयनदेखि अन्य साङ्गठनिक काम-कारबाहीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको समूह आधिकारिक मानिनेछ । आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएसँगै देउवा नेतृत्वको अघिल्लो कार्यसमिति स्वतः अमान्य भएको छ । यद्यपि, आयोगको यो निर्णयउपर असन्तुष्ट पक्षलाई सर्वोच्च अदालत जाने बाटो भने खुला रहेको छ ।
आयोगले मान्यता दिनुका तीन मुख्य आधार: निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई वैधानिकता दिनुमा मुख्यतया तीनवटा आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ:
१. विधानको व्यवस्था: पार्टीको कूल महाधिवेशन प्रतिनिधिको ४० प्रतिशतले विशेष महाधिवेशन माग गर्न पाउने र सो माग बमोजिम महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था।
२.प्रतिनिधिको सर्वोच्चता: विधानतः महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नै पार्टीको सर्वोच्च निकाय हुनु।
३. विमति अभाव: विशेष महाधिवेशन माग गरिएको विषयमा प्रक्रियागत रूपमा कसैको औपचारिक विमति नदेखिनु।
