काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधनबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयसम्बन्धी सबै कागजात पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ताले मातहतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई अभियोगपत्र संशोधनका लागि २०८२ पुस ३० गते दिएको निर्णय र सोही सम्बन्धमा २०८२ माघ २ मा जारी ‘त्रुटि सच्याउने’ निर्णयको प्रतिलिपि मागेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सुरुमा लामिछानेमाथि मात्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् भने दुई दिनपछि अरु सबै आरोपीको हकमा पनि संशोधन हुने निर्णय गरेकी थिइन् ।
