काठमाडौँ । भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले नेपालको व्यापारिक र पूर्वाधार क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ । विशेषगरी पूँजीगत खर्चमा गरिएको वृद्धिले द्विपक्षीय व्यापार थप व्यवस्थित र सहज हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा विज्ञहरूले भारतीय बजेटका अवसर र चुनौतीबारे चर्चा गरे ।
१. कृषि क्षेत्र: प्रविधिमा लाभ, प्रतिस्पर्धामा चुनौती
वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले भारतले कृषिमा विनियोजन गरेको १.६३ लाख करोड भारुले नेपालमा आधुनिक उपकरण र बिउको उपलब्धता सहज बनाउने बताए। तर, यसका केही नकारात्मक पक्ष पनि छन्:
महँगो मल: भारतले मलमा दिने अनुदान घटाउँदा नेपालमा अनौपचारिक माध्यमबाट आउने मल महँगो भई किसानको लागत बढ्नेछ ।
बजार प्रतिस्पर्धा: भारतीय कृषि उत्पादन सस्तो हुँदा नेपाली उत्पादनले आफ्नै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने जोखिम छ ।
२. डिजिटल भन्सार र रेल करिडोर
भारतले आगामी दुई वर्षभित्र भन्सार प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा ‘डिजिटल’ र ‘पेपरलेस’ बनाउने घोषणा गरेको छ। यसबाट सीमामा हुने ढिलाइ कम भई नेपाली आयात–निर्यातकर्तालाई राहत मिल्ने दाहालको विश्लेषण छ । साथै, सातवटा नयाँ ‘हाई–स्पिड रेल करिडोर’ले सीमावर्ती क्षेत्रमा लजिस्टिक खर्च घटाउनेछ ।
३. आईटी र क्लाउड सेवा: अवसर र जनशक्ति पलायनको डर
भारतले सन् २०४७ सम्मका लागि क्लाउड सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आयकर छुट दिने नीति लिएको छ । यसबाट:
अवसर: नेपाली स्टार्टअपले भारतको सस्तो क्लाउड पूर्वाधार प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
जोखिम: नेपालका दक्ष आईटी जनशक्ति भारत पलायन हुने खतरा बढेको छ ।
४. छिमेक पहिलो नीति र अनुदानमा वृद्धि
नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री (निक्की) का अध्यक्ष सुनील केसीले भारतले नेपालका लागि विकास सहायता १ अर्बले बढाएर ८ अर्ब भारु पुर्याउनु सकारात्मक भएको बताए। यसले भारतको ‘छिमेक पहिलो’ नीतिलाई पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ ।
केसीका अनुसार भारतको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यले नेपालको उत्पादन र निर्यात क्षेत्रमा समेत विस्तार ल्याउनेछ। भारतले सार्वजनिक पूँजीगत खर्च १२२ खर्ब डलर (भारतीय बजेटको अंक अनुसार) पुर्याउनुले पूर्वाधार विकासमा ठूलो क्रान्ति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
