काठमाडौँ । क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा साइबर सुरक्षा विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) को सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT) विकास समिति समक्ष ‘ई-कमर्स निर्देशिका २०८२’ का लागि महत्वपूर्ण नीतिगत सिफारिसहरू पेश गरेका छन् ।
विद्युतीय व्यापार ऐन २०८१ को पृष्ठभूमिमा तयार पारिएको यो सुझाव पत्रले नेपालको डिजिटल बजारलाई ‘ब्युरोक्रेसी’ को गतिमा नभई नयाँ अन्वेषण (‘इनोभेसन’) को गतिमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
‘सुरक्षित वृद्धि’का तीन खम्बाहरू
नेपाली ई-कमर्स उद्यमीहरूलाई विश्वव्यापी प्रतिष्पर्धामा उतार्न निर्देशिकाले मुख्य तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अधिकारीको तर्क छ:
१. सुरक्षा (कम्प्लायन्सदेखि प्रतिरोधात्मक क्षमतासम्म):
सरकारले तथ्याङ्क सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड (NMSS) तोक्नुपर्ने।
मापदण्ड पूरा गर्ने प्लेटफर्मलाई ‘ट्रस्ट सिल’ (Trust Seal) प्रदान गरी उपभोक्ताको विश्वास जित्नुपर्ने, जसले गर्दा ‘क्यास अन डेलिभरी’ को निर्भरता घट्नेछ।
२. सरलीकरण (एकद्वार दर्ता प्रणाली):
डिजिटल व्यवसाय दर्ताका लागि सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गरी ‘Unified API’ मार्फत प्यान, भ्याट र ओसीआर (OCR) विवरणहरू स्वतः सिंक (Sync) हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
ठूला मार्केटप्लेस र घरमै बसेर काम गर्ने साना उद्यमी (Artisans) का लागि फरक-फरक नियम हुनुपर्ने।
३. सार्वभौमिकता (तथ्याङ्क र पूर्वाधार):
नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण स्वदेशमै सुरक्षित राख्न स्थानीय टियर-३ डाटा सेन्टरमा डेटा होस्ट गर्ने कम्पनीहरूलाई कर छुट (Tax Rebate) को व्यवस्था गर्नुपर्ने।
रणनीतिक सिफारिस र कानुनी सुधार
‘सेफ हार्बर प्रोभिजन’: यदि कुनै मार्केटप्लेसले बिक्रेताको जाँच (Due Diligence) गरिसकेको छ र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र बनाएको छ भने, बिक्रेताको व्यक्तिगत उत्पादनको दोषका लागि प्लेटफर्मलाई जिम्मेवार ठहर्याउनु हुँदैन ।
डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहन: सानो आकारको डिजिटल कारोबारमा ‘शुल्क बिदा’ (Fee Holiday) को व्यवस्था गरी नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा डिजिटल भुक्तानीलाई भौतिक नगदभन्दा सस्तो बनाउनुपर्ने।
९० दिनको संक्रमणकालीन अवधि: दर्ताका लागि हाल प्रस्तावित ३५ दिने समय अपर्याप्त भएकाले साना उद्यमीका लागि ९० दिनको ‘प्राविधिक सहयोग अवधि’ तोकिनुपर्ने ।
प्राविधिक र व्यवहारिक सुधारका मागहरू
१. जेल सजायको खारेजी: प्लेटफर्मको असफलतामा ३ देखि ५ वर्षको जेल सजाय हुने प्रस्तावले लगानीको वातावरणमा त्रास सिर्जना गर्ने हुँदा, कारागारको सट्टा जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. मूल्य पारदर्शिता: अनलाइन र अफलाइन मूल्यमा हुने भिन्नतालाई नियन्त्रण गरी वास्तविक समय (Real-time) मा मूल्य र मौज्दात अद्यावधिक गर्नुपर्ने ।
३. समावेशी वृद्धि: विद्यार्थी र महिला नेतृत्वका स्टार्टअपहरूलाई ठूला प्लेटफर्ममार्फत बिक्री गर्न प्रोत्साहित गर्ने विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने।
| विशेषता | सरकारी मस्यौदा (२०८२) | उद्योगको सिफारिस (क्यान महासंघ) |
| व्यवसाय दर्ता | ३५ दिनभित्र अनिवार्य दर्ता | ९० दिनको समय र स्वचालित ‘डाटा सिंक’ |
| डेटा गोपनीयता | प्रयोगकर्ताको डेटा इन्क्रिप्ट गर्ने | राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड (NMSS) तोक्नुपर्ने |
| रिफण्ड (फिर्ता) | ७ दिनभित्र अनिवार्य फिर्ता | व्यवस्थित रिफण्ड लजिस्टिक र ‘एस्क्रो’ प्रणाली |
| लजिस्टिक (ढुवानी) | सबै जिम्मेवारी प्लेटफर्मको हुने | ढुवानी साझेदारसँग जिम्मेवारी बाँडफाँड |
| दण्ड र सजाय | ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय | कैद खारेजी र वर्गीकृत आर्थिक जरिवाना |
सहयोगात्मक अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा जोड
क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीले ‘ई-कमर्स निर्देशिका २०८२’ लाई केवल ‘नियमनकारी’ दस्ताबेज मात्र नभई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको ‘साझेदारी’ दस्ताबेज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “हाम्रो लक्ष्य व्यापारलाई नियमन गर्ने मात्र होइन, एउटा यस्तो डिजिटल भविष्य निर्माण गर्नु हो जहाँ हरेक नेपाली उद्यमीले निर्धक्कसँग नयाँ अन्वेषण गर्न सकून् र विश्व बजारसम्म आफ्नो पहुँच पुर्याउन सकून्,” अधिकारीले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको चुनौती र समाधान
नेपालमा ई-कमर्स वृद्धिको प्रमुख अवरोधका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानीको समस्यालाई औंल्याइएको छ । हालको विदेशी मुद्रा विनिमय प्रतिबन्धका कारण नेपाली उद्यमीहरू आन्तरिक बजारमा मात्र सीमित हुनुपरेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न वाणिज्य मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, क्यान महासंघ, npCERT र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित एक ‘अन्तर-निकाय कार्यदल’ गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यस कार्यदलले सुरक्षा र आर्थिक विस्तारलाई सन्तुलनमा राख्दै सुरक्षित र चरणबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी संयन्त्रको खाका तयार पार्नेछ।
निजी क्षेत्रको ऐक्यबद्धता
एफएनसीसीआई (FNCCI) को सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास समितिका सभापति शक्ति कुमार बेगानीले क्यान महासंघको यो पहलको प्रशंसा गर्दै भने , “यी सिफारिसहरूले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई राम्रोसँग बुझेका छन् । सुरक्षित र समावेशी ई-कमर्स पारिस्थितिक प्रणाली निर्माणका लागि यस्ता पहलहरू अत्यावश्यक छन् ।”
त्यस्तै, समितिका उप-सभापतिले पनि क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारी र निवर्तमान अध्यक्ष रञ्जित कुमार पोदारको भूमिकाको सराहना गरे । सरोकारवालाहरूको परामर्शमा आधारित यी सुझावहरूले सरकारलाई व्यवसाय-मैत्री र प्रगतिशील सूचना प्रविधि नीति तर्जुमा गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
