काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूमा हुँदै आएको मनपरी कर्मचारी भर्ती प्रक्रियामा कडाइ गर्ने भएको छ । अब स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गएर अस्थायी, करार वा ज्यालादारी कर्मचारी राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिने भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संगठन संरचना सुधारसम्बन्धी प्रस्तावमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक कर्मचारी राख्न रोक लगाइने उल्लेख गरिएको छ। यसले वर्षौंदेखि राजनीतिक पहुँच, दबाब र स्वार्थका आधारमा हुँदै आएको करार भर्तीमा ठूलो अंकुश लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी राखेर राज्यकोषमा थप भार पार्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो नीति अघि सारेको जनाएको छ। विशेषगरी स्थानीय तहहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना निकट व्यक्ति, कार्यकर्ता वा पहुँचवालालाई करार र अस्थायी नाममा भर्ती गर्दै आएको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले कडा निर्णयको संकेत दिएको हो।
प्रस्तावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन हटाउने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने र खर्च कटौती गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। साथै, Contracting Out र Outsourcing बाट गर्न सकिने कामका लागि छुट्टै संरचना सिर्जना नगर्नेसम्मको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारको यो कदम कार्यकर्ता भर्तीको माध्यम बनेका स्थानीय तह र प्रदेश कार्यालयहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यदि यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू भएमा अनावश्यक कर्मचारी भर्ना, राजनीतिक भागबन्डा र राज्यकोषको दुरुपयोगमा ठूलो रोक लाग्ने विश्वास गरिएको छ ।
