जनकपुर। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको फेसबुकबाट राजीनामा घोषणाले प्रदेशको राजनीतिमा अस्थिरता ल्याएको छ। ‘जेन जी’ आन्दोलन चर्किएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका थिए।
केन्द्रमा सरकार ढलेपछि उनले राजीनामा घोषणाबाट पछि हटेका थिए। तर, अहिले उहाँकै दल जनमत पार्टीले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। जनमत पार्टीका सांसद महेशप्रसाद यादवले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएर मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय सुनाएपछि मधेश सरकार अल्पमतमा परेको छ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट भने अहिलेसम्म औपचारिक राजीनामा पत्र प्राप्त नभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।
पार्टीको स्पष्टीकरण र राजनीतिक दबाब
जनमतका उपाध्यक्ष तथा अनुशासन समितिका संयोजक नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले मुख्यमन्त्री सिंहलाई राजीनामा नदिनुको कारण तीन दिनभित्र पेस गर्न पत्र पठाएका छन् ।
“तपाईंलाई पार्टीको संसदीय दलको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य तथा पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी किन कारबाही नहुनु पर्ने हो, तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नु हुन अनुरोध छ,” अनुशासन समितिको पत्रमा उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्री सिंहले भने संविधान दिवसको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीयता र संविधानको रक्षा गर्न राजीनामा नदिने अडान दोहोर्याएका छन् ।
यसैबीच, कांग्रेस, एमाले, माओवादी र जसपा लगायतका दलहरूले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर निकासको बाटो खोल्न दबाब दिइरहेका छन्।
प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलमा
मुख्यमन्त्रीले पद नछोड्ने अडान लिए पनि प्रदेश सभामा उनलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने दबाब बढेको छ । यदि उनले विश्वासको मत जित्न नसकेमा नयाँ मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु हुन सक्नेछ।
१ सय ७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। हाल कांग्रेसको २२, एमालेको २३, जसपाको १५, जनमतको १२, माओवादीको ८, एकीकृत समाजवादीको ७, लोसपाको ९, राप्रपाको २, नाउपा र संघीय समाजवादीको १-१ सिट छ भने ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन्। नयाँ गठबन्धनको सम्भावना पनि देखिएको छ।
