काठमाडौँ । सरकारले सरकारी विज्ञापनको दररेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरेबापत सञ्चारगृहले जारी गर्ने बिललाई अनिवार्य गर्ने मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर ८ गतेको निर्णय अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार देखिएको हो ।
नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारी रकम सिधै सञ्चारगृहसम्म पुग्ने वातावरण बनाउने बताए । उनले मन्त्रालय मातहतका सबै निकायमा परिपत्र गर्दै सरकारी विज्ञापनको न्यूनतम दररेट कायम गर्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
३ अर्ब रुपैयाँको ‘चुहावट’ बारे अनुसन्धानको माग
भेटका क्रममा रिपब्लिक मिडियाकी प्रबन्ध निर्देशक समृद्धि ज्ञवालीले सरकारी विज्ञापनमा भइरहेको अनियमितताका बारेमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन्। सरकारले विज्ञापनका लागि वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने गरे पनि सञ्चार क्षेत्रमा करिब २ अर्ब मात्रै पुग्ने गरेको जानकारी उनले गराइन्।
“बाँकी ३ अर्ब रुपैयाँ कहाँ जान्छ ? यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ,” ज्ञवालीले भनिन्, “कि सम्पूर्ण रकम सञ्चारगृहसम्म आइपुग्नुपर्छ, नभए सरकारले सो रकम विकास निर्माणका अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ।”
बिचौलियाको चलखेल रोक्न दबाब
रिपब्लिक मिडियाले हाल सरकारी विज्ञापन प्रति कोलम ३१८ रुपैयाँमा प्रकाशन गरिरहेको जानकारी दिँदै यो अभियानमा सबै सञ्चारगृह एकजुट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । सरकारले सञ्चारगृहको बिल अनिवार्य गरेपछि ‘मिडिया बिचौलिया’हरूले झन् चलखेल सुरु गरेको भन्दै उनले सरकारलाई सचेत गराइन् ।
मंसिर ८ गतेको सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि रिपब्लिक मिडियाले पछिल्लो समय निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ ।
