काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयमा रहेका कुल दरबन्दीमध्ये २० प्रतिशत कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। मङ्गलबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले यो प्रस्ताव असोज महिनाभित्रै मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र ‘कम्प्युटर तथा एआई’ को युगमा कर्मचारीको आवश्यकता कम हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरेको हो। कर्मचारी कटौतीका साथै बैठक भत्ता नलिने र नयाँ सामान खरिद नगर्ने जस्ता निर्णय पनि भएका छन्।
यो निर्णयले बहालवाला कर्मचारी र आम सर्वसाधारणमा अन्योल सिर्जना गरेको छ। तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भने, “भएका कर्मचारीलाई घर पठाउने भनेको होइन, अब थप नयाँ भर्ना नगर्ने भन्न खोजिएको हो ।”
यसले गर्दा नयाँ भर्नाको तयारी गरिरहेका लोकसेवाका परीक्षार्थीलाई भने ठूलो धक्का लागेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले ‘लोकसेवा नै खुल्दैन भन्ने होइन, तर कम खुल्नेछ’ भन्दै सङ्केत गरे।
राष्ट्रिय किताबखानाको २०८०/८१ को प्रतिवेदन अनुसार हाल संघमा ५१ हजार ७२६ कर्मचारीको दरबन्दी छ। यसको २० प्रतिशत कटौती गर्दा १० हजार ३ सय भन्दा बढी दरबन्दी घट्नेछ। यसअघि लोकसेवा आयोगले वार्षिक ३५ सय देखि ४ हजारसम्म नयाँ भर्ना लिँदै आएको थियो।
अहिले नै १० हजारभन्दा बढी दरबन्दीमा कर्मचारीहरू बढी भएको भन्दै अब नयाँ भर्ना रोकिने सम्भावना रहेको छ। ती बढी भएका कर्मचारीहरूलाई नै आगामी तीन वर्षसम्म व्यवस्थापन गरिने हुँदा नयाँ भर्ना नहुने सम्भावना रहेको लोकसेवा आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाई बताइन्।
यो निर्णयले लोकसेवा तयारी गरिरहेकाहरूको उमेर चिप्लिने, तयारीलाई थाती राख्नुपर्ने र तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवसाय समेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
