काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी चेकबाट हुने रकम भुक्तानीलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नयाँ प्रावधान ल्याएको छ। केन्द्रीय बैंकले ‘सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन २०८१)’ को व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सरकारी खाताहरूबाट हुने भुक्तानी अनिवार्य रूपमा वित्तीय भुक्तानी प्रणाली (Electronic System) वा अकाउन्ट पेयी (Account Payee) चेकमार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ ।
यी हुन् नयाँ प्रावधानहरू:
सुरक्षा विधि अनिवार्य: नेपाल राष्ट्र बैंक वा वाणिज्य बैंकहरूले खिच्ने सरकारी चेकको अग्रभागको माथिल्लो खाली स्थानमा अनिवार्य रूपमा चेक राइटर, चेक जाँच, चेक प्रोटेक्टर वा रिबन राइटर मेसिनको प्रयोग गरी रकम उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यसले चेकमा हुनसक्ने केरमेट र जालसाजी रोक्ने विश्वास लिइएको छ ।
कार्यालयको छाप: कुनै पनि सरकारी कार्यालयको नाममा खिचिएको चेक सोही कार्यालयले बैंकमा जम्मा गर्न पठाउँदा चेकको पछाडि कार्यालयको प्रस्ट बुझिने छाप लगाउनु पर्नेछ। तर, अन्य व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले सो चेक कार्यालयको खातामा जम्मा गरिदिँदा भने छाप अनिवार्य हुने छैन ।
खातावालाकै नाममा जम्मा: क्लियरिङ (ECC) मार्फत प्राप्त भएको चेकको रकम जसको नाममा काटिएको हो, सोही व्यक्तिको खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइ गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार समय-समयमा आवश्यकता अनुसार यी व्यवस्थाहरूमा थप परिमार्जन हुन सक्नेछन्। सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन र नगद कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्न यो कदम चालिएको हो ।
