काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन’ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ । विशेषगरी निजी क्षेत्रले ‘अव्यवहारिक’ भन्दै विरोध गर्दै आएको ७ दिने बक्यौता सीमामा केन्द्रीय बैंकले लचकता अपनाएको हो ।
मुख्य परिवर्तनहरू:
७ दिने बक्यौता सीमामा परिमार्जन: अब ऋणीले वर्षको कुनै पनि एक समयमा लगातार ७ दिनसम्म आफ्नो चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम राखे पुग्नेछ । यसअघि यो सीमा १० प्रतिशत मात्र थियो । यसले व्यवसायीहरूलाई नगद प्रवाह (Cash Flow) व्यवस्थापनमा ठूलो राहत दिनेछ ।
स्थायी चालु पुँजी कर्जा: बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी ‘स्थायी चालु पुँजी कर्जा’ को अवधि आफैँ निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
नन-डेलिभरेबल फर्वार्ड (NDF): बैंकहरूले गर्ने यस्तो कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन (Hedging) मा बैंकहरूलाई थप सहज हुनेछ ।
सूचना प्रविधिमा विदेशी लगानी: डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) जस्ता क्षेत्रमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न विदेशी लगानी प्रक्रियालाई थप सहजीकरण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
