काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ गतेको हिंसात्मक घटनालाई लिएर आफ्नो नाम जोडिएको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै स्पष्टीकरण दिएका छन् । नागरिकमाथि गोली चलाउन आफूले कुनै आदेश नदिएको र संविधानले पनि त्यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको उनको जिकिर छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सो दिनको घटनालाई ‘सुनियोजित घुसपैठ’ र ‘राज्यविरुद्धको हमला’ को संज्ञा दिएका छन् ।
स्पष्टीकरणका मुख्य बुँदाहरू:
गोली चलाउने आदेशबारे:
“हाम्रो संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै नागरिकमाथि गोली चलाउन आदेश दिने अधिकार दिएको छैन । मैले त्यस्तो आदेश दिएको पनि छैन र सोच्न पनि सक्दिनँ,” उनले भनेका छन् । सुरक्षाकर्मीले सरकारको आदेशमा नभई संसद् भवन जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको रक्षाका लागि कानुन अनुसार बल प्रयोग गरेको उनको तर्क छ।
घुसपैठको दाबी:
माइतीघरमा भएको युवाहरूको ‘जेनजी’ प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहे पनि केही तत्वहरूले बालबालिका र स्कुल ड्रेसका विद्यार्थीलाई ढाल बनाएर निषेधित क्षेत्रतर्फ लगेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “आयोजकले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि केही समूहले योजनाबद्ध रूपमा युवाहरूलाई संसद् भवनतर्फ धकेलेका थिए,” उनले भनेका छन् ।
संसद् भवनमा आक्रमण:
संसद् भवनअघि आगो लगाउने प्रयास र विष्फोटक वस्तुको प्रयोग भएपछि स्थितिलाई ‘आन्दोलन’ नभई ‘राज्यविरुद्धको हमला’ मानिने उनको प्रष्टोक्ति छ। सुरक्षाकर्मीले आफ्नो हतियार जोगाउन र राष्ट्रिय धरोहर बचाउन प्रतिकार गर्नुपरेको उनले उल्लेख गरे ।
१९ जनाको मृत्युप्रति दुःख:
घटनामा ज्यान गुमाएका १९ जना युवाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँले आफू यस घटनाबाट मर्माहत भएको बताएका छन् । उनले सोधेका छन् ,”माइतीघरको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट युवाहरूलाई संसद् भवनजस्तो संवेदनशील ठाउँतर्फ कसले र किन लग्यो? यसको जवाफ खोजिनुपर्छ।”
राजीनामा पछिको विध्वंश:
आफ्नो राजीनामापछि भदौ २४ गते सिंहदरवार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत जस्ता धरोहरहरू जलाइएको स्मरण गराउँदै उनले अराजकता फैलाउने समूहहरूको उद्देश्य देशलाई हिंसामा धकेल्ने रहेको दाबी गरे ।
उनले आफू कुनै पनि मञ्चमा बसेर यस विषयमा उत्तर दिन तयार रहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका ‘भ्रामक प्रचार’ को पछि नलाग्न नागरिकलाई आग्रह गरेका हुन् ।
