काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ मा भएको गडबडीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र उनकाे सचिवालयले लिनुपर्ने बताएका छन् ।
निजामती विधेयकमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यसमा कर्मचारीको कुनै भूमिका नरहेको र गडबडी मानवीय त्रुटिका कारण भएको हुन सक्ने जिकिर गरे ।
“विधेयक सच्याउन कर्मचारीको कुनै भूमिका हुँदैन, यसको सम्पूर्ण जिम्मा संसदीय समितिका सभापति र सचिवालयले लिनुपर्छ,” अर्यालले भने । उनले आफूलाई विधेयकको प्रतिवेदन तयारी प्रक्रियामा समावेश नगरिएको र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव र सचिवहरूलाई समेत प्रक्रियामा ‘ग्याप’मा राखिएको बताए ।
कर्मचारीमाथि अविश्वास र पेशागत लबिङमा टिप्पणी
मुख्यसचिव अर्यालले राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीमाथि अविश्वास गरेकोमा गुनासो व्यक्त गरे । “३४ वर्ष काम गरें, अब घर जाँदा अयोग्य भएर जाने ? आफैँ नियुक्ति दिने, अनि आफैँ अविश्वास गर्ने ?” उनले प्रश्न गरे । पेशागत हितका लागि गरिएको लबिङलाई अनावश्यक टिप्पणी गरिएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे । “हाम्रो लबिङलाई देउसी-भैलोमा परिणत गरियो,” उनले थपे ।
कुलिङ पिरियडको व्यवस्था र यसको असर
कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले तत्काल अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई नियुक्तिमा रोक लगाउने तर दुई वर्षअघिका कर्मचारीलाई अवसर दिने भएकाले गल्ती गर्नेलाई नै लाभ हुने वातावरण बन्ने उनको भनाइ छ । “जसको गल्तीले कुलिङ पिरियडको विषय उठ्यो, त्यही व्यवस्थाले तिनैलाई फाइदा पुग्छ,” अर्यालले औँल्याए ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट निजामती विधेयक पारित हुँदा गडबडी भएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ, र समितिले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
