सन् २०२५: ऊर्जा क्षेत्रका लागि ‘अन्धकार र अन्योल’ को वर्ष

काठमाडौँ । सन् २०२५ नेपालको जलविद्युत् इतिहासमा एउटा चुनौतीपूर्ण वर्षका रूपमा दर्ज भएको छ । नीतिगत अस्थिरता, कानुनी अड्चन र प्राकृतिक प्रकोपका कारण अर्बौँको लगानी जोखिममा परेको छ भने निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरू इतिहासकै ठूलो मारमा परेका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालका अनुसार सरकारका निर्णय, अदालती आदेश र नियामक निकायको उदासीनताका कारण निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायी आन्दोलनरत अवस्थामा छन् भने हजारौँ मेगावाट आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।

यस वर्ष ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका १० मुख्य समस्याहरू यस्ता छन्:-

१. ‘टेक एण्ड पे’ नीतिको मार र PPA मा अन्योल

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत ल्याएको ‘टेक एण्ड पे’ (विद्युत् लिए पैसा तिर्ने, नलिए नतिर्ने) नीतिका कारण समग्र ऊर्जा क्षेत्र आन्दोलित बन्यो । सरकारले यो नीति फिर्ता लिएको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा करिब ५००० मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) अझै अन्योलमा छ । जसमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ ।

२. सर्वोच्चको आदेशले १९ हजार मेगावाट जोखिममा

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले संरक्षण क्षेत्र र निकुञ्जभित्रका करिब २१७ आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। यसबाट करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनामा भएको ठूलो लगानी डुब्ने खतरा बढेको छ ।

३. बाढी-पहिराको वितण्डा र RCOD थपमा बेवास्ता

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बाढी, पहिरो र वन मन्त्रालयसम्बन्धी अवरोधका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको आरसीओडी (Commercial Operation Date) म्याद थप मा वेवास्ता गरिको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप र वन मन्त्रालयको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (RCOD) थप गर्ने विषयमा कुनै चासो नदेखाउँदा प्रवद्र्धकहरू थप मर्कामा परेका छन् ।

४. सेयर बजार र IPO मा अवरोध

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) ले जलविद्युत् आयोजनाहरूको आईपीओ निष्कासनमा अवरोध गरेपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भए ।धितोपत्र बोर्डबाट जलविद्युत् आयोजनाको आइपीओ निष्कासन अवरुद्ध हुँदा व्यवसायी आन्दोलनमा रहे पनि सरकारले समस्या सम्बोधन गर्न सकेन ।  सरकारले पटक-पटक आश्वासन दिए पनि यो समस्या अझै जस्ताको तस्तै छ ।

५. ISIN नम्बर राख्ने विवादास्पद कार्य

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा यसै वर्ष संस्थापक (Promoter) र सर्वसाधारण (Public) को शेयरमा छुट्टाछुट्टै ISIN नम्बर राख्ने विवादास्पद कार्यले लगानीकर्तामा झन् अन्योल थपेको छ । सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले यसै वर्षदेखि लागू गरेको यो कदमले व्यवसायीहरु आन्दोलनमा जाने अवस्था सिर्जना गर्यो ।

६.जेनजी (Gen Z) आन्दोलन र स्थानीय अवरोध

पछिल्लो समय ‘जेनजी’ आन्दोलनका नाममा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा निःशुल्क सेयर लगायतका माग राखेर अवरोध गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। यसले गर्दा निर्माणाधीन आयोजनाको लागत र समय दुवै बढिरहेको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि जलविद्युत् आयोजनामा निःशुल्क सेयरलगायत विभिन्न माग राख्दै अवरोध बढ्नु अर्को चुनौती बनेको छ ।

७. विद्युत् व्यापार र कानुनी शून्यतातर्फ

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति नदिइनु र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको ‘विद्युत् विधेयक’ संसद विघटनका कारण शून्य (Null) हुनुले ऊर्जा क्षेत्रमा कानुनी रिक्तता पैदा गरेको छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने खेल भएको आरोप व्यवसायीहरूको छ।

८.कन्टिजेन्सी र विद्युत् खेर जाने समस्या

कन्टिन्जेन्सी (Transmission Constraint) का कारण वर्षायाममा उत्पादन भएको विद्युत् बिक्री हुन नसक्दा  उत्पादकलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याइरहेको छ ।  वर्षायाममा उत्पादन भएको विद्युत् पूर्ण रूपमा बिक्री हुन नसक्दा र प्रसारण लाइनको अभाव (Contingency) का कारण धेरै बिजुली खेर गइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष घाटा निजी उत्पादकहरूले व्यहोर्नुपरेको छ।

९. साना आयोजनामा बजेटको अन्योल

१० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाका लागि PPA कोटा लागू नहुने भनिए पनि बजेटपछिको कार्यविधि स्पष्ट नहुँदा साना लगानीकर्ताहरू अन्योलमा परेका छन् । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदै जाँदा समग्र ऊर्जा विकास नै जोखिममा परेको  छ ।

१०. संरक्षण क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र लाइसेन्स पाएका आयोजनाको काम अझै अगाडि बढेन

सरकारले २०८१ असोज २१ भन्दा अगाडि संरक्षण क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र लाइसेन्स पाएका आयोजनाको काम अगाडि बढाउने निर्णय त गर्‍यो, तर त्यो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेबाटै कार्यान्वयनको पाटो अझै फितलो रहेको देखिन्छ ।

यस्ता नीतिगत अन्योल, कार्यान्वयनको कमजोरी र सरकारी उदासीनताका कारण २०२५ मा ऊर्जा क्षेत्र उज्यालोभन्दा बढी अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदै जाँदा समग्र ऊर्जा विकास नै जोखिममा परेको उपमहासचिव दुलालले बताए । यदि यी समस्याहरूलाई बेलैमा सम्बोधन गरिएन भने नेपालको ‘ऊर्जा दशक’ को सपना केवल कागजमै सीमित हुने देखिन्छ ।