काठमाडौँ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएको फागुन २१ गते आउन अब ठ्याक्कै एक महिना बाँकी छ । निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सरकार निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । यद्यपि, राजनीतिक वृत्त र जनमानसमा अझै एउटा प्रश्न जीवितै छ– के तोकिएकै समयमा चुनाव होला ?
प्रधानमन्त्रीको नयाँ संकेत:
हिमाली जिल्लामा दोस्रो चरण! यसअघि कुनै पनि हालतमा मिति हेरफेर नहुने अडान राख्दै आएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार निर्वाचनको मोडालिटीबारे नयाँ संकेत रेकी छिन् । पूर्वी नवलपरासीको हात्तीखोरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनिन्, “फागुन २१ को चुनाव सर्दैन, तर अत्यधिक चिसोले हिमाली जिल्लामा समस्या भए त्यहाँ दोस्रो चरणमा मतदान हुन सक्छ।”
यसअघि प्रमुख दलहरूले हिमाली भेगको चिसो र तराईको होली पर्वलाई कारण देखाउँदै मिति हेरफेरको प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
निर्वाचन आयोगको अडान:
‘इन्तुपरन्तु’ छैन प्रधानमन्त्रीले दोस्रो चरणको सम्भावना औँल्याइरहँदा निर्वाचन आयोग भने एकै चरणमा चुनाव सम्पन्न गर्ने अडानमा छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने, “मिति सार्ने आयोगको कुनै सोच छैन । तोकिएकै समयमा चुनाव हुन्छ । कसले के भन्यो भन्ने आयोगलाई थाहा छैन ।” यद्यपि, व्यावहारिक कठिनाइ र हिउँ परेको खण्डमा के गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनले ‘त्यसबेला नै सोचौँला’ भन्ने जवाफ दिए ।
विज्ञहरूको चिन्ता:सुरक्षा, मौसम र ‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रभाव
कानुन समाजले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा पूर्वप्रशासक र सुरक्षाविज्ञहरूले निर्वाचनका मुख्य ४ चुनौतीहरू औँल्याएका छन्:
१. सुरक्षा मनोबल: पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च हुन सकेको छैन।
२. प्रमाण र हतियार: ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दी सुरक्षाका लागि चुनौती बनेका छन्।
३. मौसमी अवरोध: हिमाली जिल्लाको कठ्याङ्ग्रिँदो चिसो र हिउँ।
४. सांस्कृतिक पक्ष: मधेसको महत्त्वपूर्ण चाड ‘होली’ का कारण मतदान प्रभावित हुन सक्ने जोखिम।
पछि हट्ने ठाउँ छैन
चुनौतीका बाबजुद निर्वाचन नै निकासको बाटो भएकोमा विज्ञहरू सहमत छन् । पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले ‘मनी र मसल्स पावर’ को नियन्त्रण तथा सामाजिक सञ्जालको दुष्प्रचार रोक्न आयोगले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
यस्तै, पूर्व डीआईजी नवराज सिलवालले निर्वाचनको तयारी निकै अघि बढिसकेकाले अब पछि हट्न नसकिने र दैनिक १० करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको अवस्थामा चुनाव सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
