काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् ।
पेट्रोलियम पदार्थ खपत नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न कदम चालिसकेको भन्दै उनले आवश्यक परे जोर बिजोर प्रणाली समेत लागू गरिने उल्लेख गरिन् ।
बैठकले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाको लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदमा डा. गुणाकर भट्टराई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री रावलले बताइन् ।
त्यसै गरी बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त दुई डेप्युटी गभर्नर पदमध्ये एकमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम र सदस्य ललिताकुमारी महर्जन एवं धुर्व आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर तीनमा स्थानान्तरण गर्ने र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको कार्यालयलाई पुल्चोकमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ भने नागढुंगा सुरुङ मार्गको पश्चिम खण्ड क्षेत्रमा पर्ने धुन्बेसी नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा रहेको रहेको करिब ९ रोपनि निजी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
