काठमाडौँ । सरकारका सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूले सात दिनभित्रै प्रमुख १० वटा सुधारका क्रियाकलापसहितको कार्ययोजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मा बुझाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २ अनुसार मन्त्रालयहरूले करिब ३०० भन्दा बढी सुधारात्मक क्रियाकलाप समयसीमासहित पेश गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ ले ती कार्ययोजनाको कार्यसम्पादन ट्र्याकिङ गर्नेछ । उक्त एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको कार्यसम्पादन सूचक, मन्त्रालयगत प्रगति तथा समस्या समाधान संयन्त्रसहितको केन्द्रीय ‘ड्यासबोर्ड’ सञ्चालन गर्नेछ ।
मन्त्रालयहरूले १५ दिनदेखि एक वर्षसम्मको समयसीमा तोकी कार्ययोजना बनाएका छन् । ती कार्यहरूको मासिक प्रगति प्रतिवेदन हरेक महिनाको ७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक रिपोर्टिङ गरिने जनाइएको छ ।
यस सुधार योजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड लगायत निकायहरूले समेत आफ्नो कार्ययोजना पेश गरिसकेका छन् ।
सरकारले नतिजामुखी शासकीय प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्यसहित प्रत्येक मन्त्रालयलाई समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र कार्यसम्पादन सूचकसहित योजना बनाउन निर्देशन दिएको हो । यसअन्तर्गत प्रणाली स्तरोन्नति, भ्रष्टाचारविरुद्ध रणनीति, गुनासो व्यवस्थापन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ट्र्याकिङ, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, करदाता सेवा विस्तार तथा राहदानी व्यवस्थापन सुधारजस्ता कार्यक्रम समावेश छन् ।
सरकारले तोकिएको समयभित्र लक्ष्य पूरा नगर्ने अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाइने स्पष्ट पारेको छ ।
