काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संसदीय भूमिकामा प्रभावकारी नदेखिने समानुपातिक सांसदहरूलाई जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्ने (रिकल) नयाँ वैधानिक व्यवस्था गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी ‘संसदीय सचेतना कार्यक्रम’ मा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले यस्तो कठोर प्रावधानबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराएका हुन् ।
विशेष महाधिवेशनबाट पारित र निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत संशोधित विधानको दफा ४० मा यो व्यवस्था राखिएको छ । संघीय संसद् र प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदहरूलाई पार्टीप्रति जवाफदेही बनाउन यो कदम चालिएको उपसभापति शर्माले बताए ।
कुन अवस्थामा फिर्ता बोलाउन सकिन्छ ?
विधानको नयाँ व्यवस्था अनुसार निम्न अवस्थामा पार्टीले सांसदलाई पदबाट फिर्ता बोलाउन सक्नेछ:
कमजोर कार्यसम्पादन: संसदीय भूमिका र जिम्मेवारीमा सन्तोषजनक नदेखिएमा ।
अनुशासन उल्लंघन: पार्टीको आधिकारिक निर्देशन (ह्विप) र मूल्य-मान्यता विपरीत कार्य गरेमा ।
कानुनी बर्खिलाप: प्रचलित कानुन विपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएको ठहर भएमा ।
निर्देशिका बन्दै
उपसभापति शर्माले विधानको यो व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न छिट्टै ठोस ‘कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन निर्देशिका’ बनाइने जानकारी दिए । उक्त निर्देशिकामा सांसदहरूको उपस्थिति, सदनमा उठाउने विषय र पार्टीको नीतिगत पक्षमा उनीहरूको योगदानलाई आधार मानिनेछ ।
“पार्टीले दिएको जिम्मेवारीलाई केवल पदका रूपमा मात्र नलिन र जनताका मुद्दामा सक्रिय हुन यो व्यवस्थाले झक्झक्याउनेछ,” शर्माले सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने । कांग्रेसले यसअघि समानुपातिक कोटामा एकै व्यक्तिलाई दोहोर्याएर नपठाउने नीति लिइसकेको छ ।
