नेपालका तेस्रो ‘पक्राउ पर्ने’ पूर्वप्रधानमन्त्री बने ओली: थापा र देउवादेखि ओलीसम्मको जेल यात्रा

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेसँगै नेपालको संसदीय इतिहासमा फौजदारी अभियोगमा नियन्त्रणमा लिइने उनी तेस्रो पूर्वप्रधानमन्त्री बनेका छन्। यसअघि विभिन्न कालखण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा जेल परिसकेका छन् ।

यद्यपि, ओलीमाथि लगाइएको ‘ज्यान सम्बन्धी कसुर’ को अभियोग विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले भोगेको राजनीतिक वा भ्रष्टाचारको मुद्दाभन्दा भिन्न र गम्भीर प्रकृतिको छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: को-को पुगे जेल?

१. बीपी कोइराला (२०१७):

नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले ‘कु’ गर्ने क्रममा पदमै बहाल रहेको बेला पक्राउ गरेका थिए । उनीमाथि विशुद्ध राजनीतिक अभियोग थियो ।

२. सूर्यबहादुर थापा (२०२९):

पञ्चायती व्यवस्थाका चतुर खेलाडी मानिने थापा २०२९ असोजमा पक्राउ परेका थिए । उनले ‘राजदरबार र सिंहदरबारको द्वैध शासन अन्त्य हुनुपर्ने’ भन्दै १३ बुँदे माग राखेपछि भ्रष्टाचार र राजद्रोहको आरोपमा नख्खु जेल पठाइएको थियो । उनले जेलभित्रै २१ दिन लामो भोक हड्ताल गरेपछि रिहा भएका थिए ।

३. शेरबहादुर देउवा (२०६२):

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा गठित ‘शाही भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग’ ले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा देउवालाई पक्राउ गरेको थियो । आयोगले उनलाई २ वर्ष कैद र ९ करोड जरिवाना सुनाएको थियो । करिब साढे ९ महिना जेल बसेपछि सर्वोच्च अदालतले सो आयोगलाई नै असंवैधानिक ठहर गरिदिएपछि उनी २०६२ फागुन २ गते रिहा भएका थिए ।

ओलीमाथिको अभियोग र सम्भावित सजाय

अहिले पक्राउ परेका केपी शर्मा ओलीमाथि गत भदौ २३ को ‘जेनजी आन्दोलन’ मा १९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको दमनको मुख्य जिम्मेवारी रहेको आरोप छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सजाय कति हुन सक्छ ?

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८२ (हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने) अन्तर्गत दोषी ठहरिएमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । तर, आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको पाटोलाई जोड्दै १० वर्षसम्मको सजाय माग गरेको चर्चा छ । यसबारे अन्तिम फैसला भने अदालतको सुनुवाइपछि मात्र हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

सबै

सम्बन्धित समाचार

सबै