काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा देखिएको सुस्तता र कानुनी जटिलता अन्त्यका लागि पाँच बुँदे योजना अघि सारेका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा सोमबार भिडिओ सन्देश जारी गर्दै उनले कांग्रेसको स्पष्ट मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सभापति थापाले पूर्वाधार निर्माणमा केवल ठेकेदार वा कर्मचारीलाई गाली गरेर मात्रै सुधार नहुने तर्क गर्दै प्रणालीगत परिवर्तनमा जोड दिएका छन् ।
सभापति थापाले अघि सारेका पाँच मुख्य योजनाः
१. कानुनी शल्यक्रिया (Legal Reform):
४८ वर्ष पुरानो सडक ऐन र २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐनले आधुनिक विकासको गति धान्न नसक्ने थापाको ठहर छ । “हाम्रो अध्ययनले करिब तीन दर्जन कानुन संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने देखाएको छ,” उनले भने, “कुन कानुन चलाउने र कुन खारेज गर्ने भन्ने तयारी हामीले गरिसकेका छौँ ।”
२. वस्तुगत योजना छनोट:
राजनीतिक दबाब वा पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी ‘कस्ट-बेनिफिट’ र प्राथमिकताका आधारमा मात्र आयोजना छनोट गर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गरिने उनको योजना छ ।
३. सार्वजनिक खरिदमा नयाँ मापदण्ड:
नेपालमा हाल ‘सबैभन्दा कम रकम’ प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिने चलन छ । थापाले अब लागतसँगै ‘छिटो सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव’ लाई पनि मूल्यांकनको मुख्य आधार बनाइने बताए ।यसका लागि भारत र अन्य देशका सफल ‘बेस्ट प्राक्टिस’ लागू गरिने उनको भनाइ छ ।
४. सुशासन र प्राविधिक स्वायत्तता:
नियमनका नाममा काम ठप्प पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । प्राविधिक मूल्यांकनको जिम्मेवारी प्राविधिकलाई नै दिने र अनुगमनमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने योजना उनले सुनाए ।
५. नयाँ वित्तीय मोडल र स्रोत सुनिश्चितता:
स्रोत सुनिश्चित नगरी आयोजना घोषणा गर्ने सस्तो लोकप्रियतावादी शैलीलाई कानुनबाटै रोकिने उनले बताए । सार्वजनिक सम्पत्तिको मोनेटाइजेसन (Monetization), सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) र भारतमा सफल भएको ‘हाइब्रिड एन्युटी मोडल’ जस्ता नयाँ वित्तीय ढाँचाहरू प्रयोगमा ल्याइने उनले उल्लेख गरे।
