काठमाडौँ । काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ ।
बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशलाई सदर गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश ‘बेरीतको’ भन्दै सरकारी पक्षले पुनरावेदन गरेकोमा उच्च अदालतले जिल्लाकै निर्णयलाई सदर गरेको हो । अदालतले लामिछानेसँगै छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामाको हकमा पनि जिल्लाकै आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “जाहेरी व्यहोरा, प्रतिवादीहरूको बयान, रकम प्रयोगको अवस्था र संलग्नतालाई विचार गर्दा तत्काल धरौटी माग गर्ने जिल्ला अदालतको आदेश बेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन ।”
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले लामिछानेलाई गत माघ २ गते ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
