काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगका अनुसार एक जना उम्मेदवारले बढीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ सम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
आयोगले मतदाता नामावली खरिदका लागि एक हजार, सवारी साधनमा ७० हजार, सवारी इन्धन १० हजार, प्रचारप्रसार सामग्रीमा १४ हजार ५०० खर्च गर्न पाउने गरी खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । यसैगरी ढुवानी १० हजार, गोष्ठी अन्तरक्रियाका लागि एक लाख, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवम् विद्युतीय माध्यममा खर्च १४ हजार ५०० खर्च गर्न पाइनेछ । त्यस्तै कार्यालय सञ्चालन ७० हजार, प्रतिनिधि परिचालन ३० हजार र विविध शीर्षकमा ३० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
आयोगले विभिन्न १० वटा शीर्षकमा खर्चको सीमा तोकेको छ, जसको विवरण निम्न अनुसार छ:
| खर्चको शीर्षक | तोकिएको सीमा (रु.) |
| गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया | १,००,००० |
| सवारी साधन | ७०,००० |
| कार्यालय सञ्चालन | ७०,००० |
| प्रतिनिधि परिचालन | ३०,००० |
| विविध खर्च | ३०,००० |
| प्रचारप्रसार सामग्री | १४,५०० |
| छापा एवं विद्युतीय माध्यम (प्रचार) | १४,५०० |
| सवारी इन्धन | १०,००० |
| ढुवानी | १०,००० |
| मतदाता नामावली खरिद | १,००० |
| कुल जम्मा | ३,५०,००० |
खर्च गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू: आयोगले खर्च गर्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन केही अनिवार्य सर्तहरू पनि राखेको छ:
छुट्टै बैंक खाता: उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोल्नुपर्नेछ ।
जिम्मेवार पदाधिकारी: सम्पूर्ण खर्च सोही खाताबाट गर्नुपर्नेछ र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।
विवरण सार्वजनिक र पेस: निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरी ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५’ बमोजिम आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ । आगामी माघ ११ गते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ ।
