विश्वव्यापी चुनौती समाधानमा संसद्को निर्णायक भूमिका, नेपालको मानव अधिकार प्रतिबद्धता ‘ए’ स्तरको
जेनेभा, स्वीट्जरल्यान्ड । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको १५१ औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सोमबार स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्बोधन गरे । उनले मानवतावादी मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको पक्षमा नेपालको दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
अध्यक्ष दाहालले अहिले विश्व समुदायले सामना गरिरहेका सशस्त्र द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन, अस्थिरता र भ्रष्टाचारजस्ता चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न संसद्हरूको भूमिका निर्णायक हुने धारणा राखे। उनले मानव मर्यादा र मानवतावादी कानूनहरू गम्भीर सङ्कटमा परेको उल्लेख गरे ।
मुख्य विषयवस्तु र आह्वान:
मानव अधिकार र सुशासन:
नेपालमा मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘ए’ स्तरको मान्यता प्राप्त गरेको जनाउँदै उनले संवैधानिक सुनिश्चितता, क्षमता, बहुलवाद र पर्याप्त स्रोत तथा अधिकार सुनिश्चित गर्ने पेरिस सिद्धान्तहरूको नेपालले प्रभावकारी अनुसरण गरेको स्पष्ट पारे। उनले जेनजी युवाको अगुवाइमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रदर्शनले सुशासन र सामाजिक न्यायप्रतिको जनताको आकाङ्क्षा प्रकट गरेको बताए।
निर्वाचनका लागि सहयोग:
अध्यक्ष दाहालले नयाँ गठित अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरेको निर्वाचन सफल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आग्रह गरे । उनले प्रदर्शनका क्रममा बलिदान दिने जेनजी सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे ।
जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन:
नेपालको विश्व तापक्रम वृद्धिमा योगदान ०.०२७ प्रतिशत मात्र भए पनि जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर सङ्कट ल्याएको बताए। उनले साना र अविकसित मुलुकलाई विशेष रूपमा कूटनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सहयोग प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे। उनले नेपालले आकस्मिकता र विपद् वित्त पोषण प्रणाली तथा स्थानीय तहमा आपत्कालीन बजेट परिचालनमार्फत द्रुत राहत वितरण सम्भव बनाएको जानकारी दिए।
शान्ति र संसदीय कूटनीति:
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा लामो योगदान दिँदै आएको जनाउँदै अध्यक्ष दाहालले द्वन्द्वलाई वार्ता र सहमतिमार्फत शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने सफल अनुभव विश्वका लागि प्रेरणादायी रहेको स्मरण गरे। उनले साइबर अपराध, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको दुरुपयोगलगायत प्रविधिमा आधारित नयाँ चुनौती संसदीय कूटनीतिबाट सामना गर्न सकिने धारणा राखे ।
नेपाल मानवतावादी कानुनको सार्वभौमिकता र संसद्बीचको सहकार्यका लागि सधैँ अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घसँगै उभिने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
